बझाङ : सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम जिल्ला बझाङको समग्र विकासका लागि नेताहरूले साझा पहल गरेका छन् । जिल्लाको पूर्वाधार विकासको प्राथमिक योजना संघीय बजेटमा समावेश गराउन उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई संयुक्त रूपमा २५ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।
संघीय सांसद भानुभक्त जोशी, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य दमन बहादुर भण्डारी र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरको नेतृत्वमा काठमाडौंस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर मागपत्र बुझाएको हो ।
उक्त मागपत्रमा बझाङको भौगोलिक अवस्था, विकासको अवस्था र स्थानीयको आवश्यकताको आधार बनाएर अत्यावश्यक पूर्वाधार योजनाहरू समेटिएको छ । सडक, पुल, भवन, विद्युत, खेलकुद, खानेपानी र बहुउद्देश्यीय केन्द्रजस्ता परियोजनाहरू मागपत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
मागपत्र बुझाउँदै यी योजनाहरू कुनै व्यक्तिविशेषका स्वार्थको लागि नभएर समग्र जिल्लाको आवश्यकता भएको नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरले बताए । बझाङका जनताको विकास, सशक्तिकरण र जीवनस्तर उकास्न यी योजना संघीय बजेटमा समावेश गर्न सबै नेताहरू एकमत रहेको समेत सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
