काठमाडौं : राष्ट्रिय मुस्लिम समन्वय समितिले विभिन्न माग राख्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समितिले आइतबार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षाका विविध विषय समावेश गरिनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक विद्यालय र धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत विद्यालय (मदरसा, गुरुकुल, गुम्बा) हरूलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा राखिएको र सार्वजनिक विद्यालयहरू राज्यको खर्चमा सञ्चालन हुने भनिएको भए पनि त्यही सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुने मदरसा, गुरुकुल, गुम्बाहरूको खर्च राज्यले व्यहोर्ने नीति नलिइएको समितिले जनाएको छ । सार्वजनिक विद्यालयसरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयहरूमा पनि राज्यको लगानी हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
सार्वजनिक विद्यालय झैं सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुने विद्यालयहरूलाई शिक्षक दरबन्दीदेखि शिक्षकहरूलाई दिइने सबै सुविधा सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, वर्तमानमा मदरसाहरूलाई उपलब्ध गराइएका राहत शिक्षकहरूलाई सोही मदरसामा स्थायी गर्नुपर्ने तथा मदरसा शिक्षाको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनीहरूको शिक्षण अनुभवको आधारमा मदरसाहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई तीन महिने शिक्षण तालीम दिई शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
समितिले मदरसाहरूमा अनिवार्य र अतिरिक्त विषयवाहेक थप विषय (नन क्रेडिट) पढाउन सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, मदरसा व्यवस्थापन समितिको गठन प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने प्राबधान राखिएकोमा यसमा मदरसाका सरोकारवालाहरूले चाहे मुताबिकको व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियाको व्यवस्था हुनुपर्ने, कुनै कारणबस मदरसा बन्द हुने वा गाभ्ने स्थितिमा मदरसाको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुने तर उक्त सम्पत्ति स्थानीय मुस्लिम समुदायको सहमतिमा नजिकको कुनै मदरसालाई नै प्रयोग गर्न दिने प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै समितिले परम्परागत शिक्षाअन्तर्गतका मदरसा, गुरुकुल र गोम्पा शिक्षाको माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन, नियमन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, प्रमाणीकरण र गुणस्तर नियन्त्रण, मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय मदरसा शिक्षा बोर्ड लगायत गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा राखिनुपर्ने र यस्तो बोर्ड गठन गर्दा यी शैक्षिक संस्थाहरूमा राज्यद्वारा प्रदान भइरहेको अनुदानलाई रोक्न नहुने माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको समितिको प्रतिनिधिमण्डलमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र संघ-संस्थाका अगुवाहरूकाे सहभागिता थियाे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सराेकारवालाहरूसँग छलफल गरी मदरसाकाे विषय थप छलफलमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
