मनीषाअवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : तत्कालीन केपी शर्मा ओेली सरकारले २०७५ सालबैशाखपहिलो सातायातायात समितिखारेजीको निर्णय गर्यो । जुन निर्णयले यातायात ब्यवसायी र सरकाबीच लामो विवाद चल्यो । लामो समयदेखि सिण्डिकेट लाद्दै आएको यातायात ब्यवसायीहरूले सबै यातायात समिति कम्पनीमा लैजानुपर्ने भएपछि विवाद चकिर्यो । ब्यवसायी आन्दोलित नै भए । सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि यातायात समितिहरू अन्ततः कम्पनीमा जाने भए ।
सर्वोच्च अदालतले फेरि यातायात समितिहरू ब्युताउने फैसला गरेको छ । यातायात व्यवसायमा ‘सिन्डिकेट’ (व्यवसायिक गुटबन्दी) गरेको भन्दै खारेज गरिएको समितिलाई सर्वोच्चले ब्यूँत्याएपछि ब्यवसायीहरू फेरी सल्बलाउन थालेका छन् ।
अदालतको आदेशले यातायात ब्यवसायीहरू खुशी भएका छन् भने अन्य सरोकारवालाले असन्तुष्टि छन् । व्यवसायी सरोज सिटौलाले सरकारले उतिबेला राम्रो नगरेको बताउदै भन्छन्, ‘ब्यवसायीहरूले उतिबेलै यो गलतभयो भनेकै थिए नि । बल्ल सर्वोच्चको निर्णय हाम्रो पक्षमा भयो ।’
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले पनि तत्कालीन सरकारले गल्ती गरेको बताउँदै भने, ‘अहिले अदालतले नै हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेको छ । त्यतिबेलाको सरकारले गल्ती नै गरेको रहेछ भन्ने उहाँहरुलाई पनि भयो होला । अब समितिहरू नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको र सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।’
अब यातायात समितिहरुको चलअचल सम्पत्ति गरेर अर्बौ रूपैयाँ समितिहरूमा नै आउने बानियाँले बताए ।
सिन्डिकेटवाला समितिहरुलाई खारेजी र संस्थादर्ता ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिहरुलाई खारेजी गर्ने र त्यस संस्थामा रहेका सबै चलअचल सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो ।
सिण्डिकेटका नाममा यातायात व्यवसायीको मनोमानी नेपालमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । यातायात समितिमा रहेर समितिको सिफरिसपछि मात्रै यातायात ब्यवस्था विभागमा दर्ता हुने प्रक्रिया चल्दै आएको थियो । यतिमात्रै होइन, देशभर सञ्जाल रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ मातहतका व्यवसायीले आफू अन्तर्गत दर्ता नभएका सवारी साधनलाई सञ्चालन हुन नदिने गर्थे । सिंगो यातायात ब्यवसाय नै समितिहरूको कब्जामा थियो ।
सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका–२०६० संशोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालन हुँदै आएका यातायात व्यवसायी समितिको नवीकरण नगर्ने र त्यस्ता समितिलाई कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुन तीन महिनाको सीमा अवधि तोकेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले यातायात समितिहरू गैरसरकारी संस्था मोडलमा चलेको र करको दायरामा नभएको भन्दै खारेज गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, कोशी बस व्यवसायी संघ र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ अदालत गएका थिए । व्यवसायीले दायर गरेका तीन वटा फरक फरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको हो ।
सरकारले समिति खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने धेरै व्यवसायीहरुले कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies