राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि पनि उथलपुथलको संभावना रहेको संकेत गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र गैरजवाफदेही हो । किनकि प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यो सरकार धेरै टिक्दैन भन्ने संकेतले राज्य संयन्त्रबाट विश्वास कमजोर बन्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनको संकेत नभएको तर्क पनि गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षमै तीन वटा गठबन्धन बदल्ने निर्णयलाई ‘उथलपुथल’ भनेका थिए । त्यसैले फेरि उथलपुथल शब्द प्रयोग गर्दा त्यसले सरकारप्रति राज्य संयन्त्र सशंकित हुनु स्वभाविक हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सरकार फेर्न गृहकार्य गरिरहँदा अनि बिहीबार नै कांग्रेस नेताहरुसँग भेटेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले आशंकालाई थप बल पुग्छ ।
जबकी प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल भनेको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक संवैधानिक संकटतिर जाने खतरा देखिन्छ । विशेषगरी प्रदेश सरकारहरु ठूलो संकटमा परेको छ । कोशी प्रदेशमा एक वर्षभित्रै पाँच वटा सरकार बदलिसकेकाले संवैधानिक प्रश्न कांग्रेसले उठाइसकेको छ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको कोशी सरकार बदल्न खोजे मध्यावधिमा लैजाने प्रष्ट सन्देश मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएका छन् । गण्डकी, बागमती र सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा छ । वैकल्पिक सरकारको संभावना पनि कमजोर देखिदा संघीयताप्रति नै थप बितृष्णा बढ्न बल पुगेको छ । सरकार बन्ने संभावना भएका प्रदेशहरुमा पनि मन्त्री भर्ती गर्ने र बर्खास्त गर्ने शृङ्खला रोकिएको छैन ।
प्रदेशमा जस्तै संघमा यो कार्यकालभर सबै सांसद मन्त्री बन्न सक्ने अनुमान गरिदैछ । साना दलहरुमा त नदोहोरिकन मन्त्री हुने सांसदकै अभाव हुने अवस्था देखिन्छ । किनकि पटकपटक सत्ता गठबन्धन बदलिरहने अनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइरहने चक्रमा असन्तुष्ट सांसदहरुलाई मन्त्री बन्ने विकल्प खुला रहन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेकै छन् । फेरि गठबन्धन बदलिए अहिलेको मन्त्रीहरुले राम्रोसँग काम नथाल्दै बर्खास्त हुनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिको लाभ भने राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरुलाई पुग्छ । विशेषगरी कर्मचारी वृत्तले मन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा जनताको सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ । यी सबै गतिविधिको निष्कर्ष चाहिँ वर्तमान संविधान र प्रणालीमै खतरा आउनु हो । अर्थात् संकटको स्रोत हङ पार्लियमेन्ट नभएर स्वयं राजनीतिक नेतृत्व रहेको पुष्टि हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies