–चन्द्रबहादुर बस्याल

नेपालको इतिहासलाई केलाउँदा कानून र न्यायको मार्ग सधैँ सरल र निष्पक्ष रहेको पाइन्न । विभिन्न कालखण्डहरूमा कानुनले सत्ता र शक्तिको छायामा आफ्नो अस्तित्व गुमाउँदै गएको पाइन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक संक्रमण, २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमण र पछिल्लो संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म आइपुग्दा नेपालमा कानूनको उपयुक्तता भन्दा पनि शक्ति र हैसियतको आधारमा निर्णयहरू भइरहेका छन् । यस्ता घटनाहरूबाट स्पष्ट देखिन्छ कि जब शक्ति कानुनमाथि हावी हुन्छ, तब न्यायको आदर्श ओझेलमा पर्छ ।

२०७२ को संविधान जारी पछि पनि पूर्ण कानुनी शासनको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि सोअनुसार कार्यान्वय हुन सकेन । पटक–पटक बनेका सरकारले अपराधिक मुद्दामा समेत राजनीतिक सहमति गरी फिर्ता लिने अवस्था बन्यो । चाहे रिगलको घटना हो होस् वा टिकापुर घटना नै किन नहोस् । यस्तो घटनाले स्पष्ट गर्दछ, राज्यको निर्णय शक्ति सन्तुलन र कानूनको शासनमा आधारित नहुन सक्छ; बरु सत्तामा रहेको समूहको राजनीतिक प्राथमिकतामा निर्भर रहन सक्छ । त्यस्तै, बलात्कार, हत्या, अपहरणजस्ता संगीन अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि ‘राजनीतिक मुद्दा’ भन्दै उन्मुक्ति दिने अभ्यासले कानुनको अपमान मात्र होइन, पीडितको न्यायप्रति निरादर पनि प्रकट गरेको छ । 

यसको अर्को उदाहरण हो, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा अनियमितता भएको देखाइरहे पनि, जिम्मेवार उच्चपदस्थहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रक्रिया राजनीतिक संरक्षणका कारण अघि बढ्न सकेन । शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताका कारण यो मुद्दा कानुनी निष्कर्षमा पुग्न सकेन, जसले फेरि पनि देखायो कि शक्ति र पहुँच भएकाहरूका लागि कानुन एक लचकदार साधन बन्न सक्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि शक्ति र कानुनबीचको द्वन्द्व देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भए पनि, उच्चपदस्थ नेता, मन्त्री वा सचिवहरू प्रायः जोगिने गरेका छन् । कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने आदर्शलाई यो व्यवहारले खण्डन गर्छ । कतिपय अवस्थामा प्रमाण हुँदाहुँदै पनि मुद्दा अघि नबढ्नु वा कमजोर अनुसन्धानमार्फत मुद्दा कमजोर पारिनु, शक्तिको प्रभावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानतः कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्या गर्ने जिम्मा छुट्टाछुट्टै अंगहरूको हुन्छ– संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिका । तर, यस्ता शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त व्यवहारमा कमजोर देखिन्छ । संसदमा बहुमत भएको कारणले कार्यपालिकाले आफ्नो पक्षमा कानून निर्माण गराउने वा असंवैधानिक कानुनहरू पारित गराउने प्रयास गर्ने गर्छ । न्यायपालिका माथि पनि सरकारको हस्तक्षेपको आरोप समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । जब न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन, तब कानून शक्तिशालीहरूको औजारमा परिणत हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा भएका केही विवादास्पद फैसलाहरूले पनि कानुनी निर्णयमा शक्ति र राजनीतिक दबाबको छायाँ परिरहेको अनुभूति दिलाउँछ । उदाहरणका लागि, केही ठूला पार्टीका नेताहरूलाई लक्षित गरेर दर्ता गरिएका मुद्दाहरू लामो समयसम्म अलपत्र पर्नु वा प्राथमिकताका आधारमा छिटो–छिटो सुनुवाइ हुनु, कानुनी प्रक्रियामा शक्ति सन्तुलनको असमानतालाई उजागर गर्छ । जब न्याय प्राप्त गर्ने गति व्यक्ति वा हैसियतअनुसार फरक पर्छ, तब समाजमा कानुनप्रति विश्वास कमजोर हुन्छ ।

नेपालमा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म कानुनी निर्णयहरूमा शक्ति प्रयोगको प्रभाव देखिन्छ । स्थानीय तहमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मनपरी ठेक्कापट्टा वितरण, कानुनी प्रकृयाको उल्लंघन गर्दै नाता सम्बन्धका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति वा भौतिक स्रोतको मनपरी वितरण, यी सबै घटना कानुनभन्दा शक्ति हाबी भएको संकेत हुन् । राज्यको कुनै पनि तहमा जब व्यक्ति वा संस्थाले आफैलाई कानुनमाथि राख्न खोज्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ ।

मिडियाको भूमिका पनि यस्तै प्रवृत्तिबाट अछुतो छैन । शक्तिशाली समूहहरूबाट सञ्चालित वा प्रभावित सञ्चारमाध्यमहरूले कानुनी विषयहरूलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्दा, जनमत पनि कानुनी यथार्थभन्दा पर धकेलिन्छ । जनताले बुझ्ने कानुनी सत्य त्यही बनाइन्छ जुन शक्तिशालीहरूलाई अनुकूल हुन्छ । यस्ता अवस्थामा कानुनी शिक्षा, चेतना र स्वतन्त्र मिडिया अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

शक्ति र कानुनको द्वन्द्व केवल सरकार वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाझ सीमित छैन । सर्वसाधारण नागरिकले पनि शक्ति प्रयोगकर्ताको हैसियतअनुसार कानुनी उपचार प्राप्त गर्छन् । एकै प्रकृतिको अपराधमा गरिब र पहुँच नभएका व्यक्तिलाई तुरुन्त कारबाही गरिन्छ भने धनाढ्य वा पहुँचवालाहरू सजिलै छुटकारा पाउँछन् । यो भेदभावले समाजमा अन्याय र असमानताको गहिरो अनुभूति जन्माउँछ ।

नेपालमा कानुनी सुधारका प्रयासहरू पटक–पटक भए पनि ती प्रयासहरू शक्तिकेन्द्रित राजनीतिक इच्छाशक्तिको अधीनमा रहे । कानुनको प्रभावकारिता त्यसबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यसको व्याख्या र कार्यान्वयन सबैमा निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र ढंगले हुन्छ । तर व्यावहारिक रूपमा अदालत, प्रहरी, सरकारी निकाय, प्रशासन र यहाँसम्म कि कानून व्यवसायमा पनि शक्ति र पहुँचको असरले काम गर्ने तरिका निर्धारित गरिरहेको छ ।

कानून समाजका सबै सदस्यका लागि समान र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र केवल कागजमा सीमित रहनु हुँदैन । कानुनी राज्यको परिकल्पना तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब शक्तिशालीहरू पनि कानुनी कठघरामा उभिन सकून्, जब पीडितले न्यायको भरपर्दो माध्यमको रूपमा अदालतमा भरोसा गर्न सकून् र जब प्रहरी, प्रशासन र न्यायाधीशहरू राजनीतिक निर्देशनभन्दा स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकून् ।

नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा यो प्रक्रिया सजिलो छैन । तर, सजिलो नभएकोले प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैन । नागरिक सचेतना, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बलियो मिडिया र राजनीतिक जवाफदेहिता– यी चार खम्बाले मात्र शक्तिको छायाबाट कानुनलाई मुक्त गर्न सकिन्छ । नत्र, कानुन सधैँ शक्तिको दलाल बन्दै रहन्छ र न्याय केवल विशेष वर्गका लागि सीमित हुन्छ ।

शक्ति सधैँ रहन्छ, तर कानुन उसको छायामा बस्नुपर्ने बाध्यता छैन । जब कानुनले आफैँ आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न सक्दैन, तब त्यो केवल शब्दको भरमा बाँचेको न्याय हो– जसले पीडितलाई आशा दिन्छ, तर वास्तविकता भुलाउँछ । त्यसैले, हाम्रो राज्य व्यवस्थाको मूल आधार शक्ति होइन, निष्पक्ष र समान कानुनी शासन हुनुपर्छ– जसले बलवानलाई जिम्मेवार बनाओस् र निर्बललाई सुरक्षा । यही हो लोकतन्त्रको सार र कानूनको उद्देश्य ।

यदि हामी शक्ति र कानुनबीचको असन्तुलनलाई सुधार्न सक्दैनौं भने हाम्रो न्याय प्रणाली सधैँ शंकाको घेरामा रहनेछ, जहाँ निर्णय कानुनको होइन, शक्तिको हुनेछ । यही भयावह अवस्थाबाट निस्कनका लागि, हामी सबैले प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ, के कानुन साँच्चिकै सबैका लागि होइन त ?