काठमाडौं : उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरूलाई समेत दोषी ठहर गरेपछि दबाब बढाउन चिकित्सकसँग सम्बन्धित संगठनहरू स्वास्थ्य हडतालमा उत्रिएपछि सरकारले गत मंगलबार सहमति गरेपछि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिन थालिएको छ ।
२०८१ चैतमा गठन भएर काम गर्न थालेको उपभोक्ता अदालतले हालसम्म ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्रान्डीसिटी गरी तीन अस्पताल र बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ ।
यस अगाडि उपचारमा लापरबाही गरेको आरोपमाथि सुनुवाइ गर्ने बलियो संरचनाको अभावमा अस्पतालमा तोडफोड हुने तथा चिकित्सक नै कुटिनेसम्मको घटनाहरू हुन्थ्यो । तर अदालत गठनपछि उपभोक्ता कानुनी उपचारका लागि अदालत जान थालेका छन् ।
तर, उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई पनि जरिवाना गराएको भन्दै चिकित्सकहरूसँग सम्बन्धित संगठनहरू एकीकृत भएर दबाब बढाउन अस्पतालै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनको कार्यक्रमको नेतृत्व नेपाल चिकित्सक संघले गरेको थियो ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सेवा रोक्न पाइँदैन । तर, उपभोक्ता अदालत गठन भएर उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गरेपछि चिकित्सक संघ उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्धमा मात्रै उत्रिएको छैन, अदालतले बिरामीको पक्षमा गरेको फैसलाको विरुद्धमा बिरामीलाई नै उपचारबाट वञ्चित गर्ने र अदालतको फैसलालाई नै प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलन गर्यो ।
चिकित्सकले गरेका उपचार तथा उपचार प्रक्रियामा चित्त नबुझेको खण्डमा बिरामी (पीडित पक्ष) नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पुग्न सक्छन् । काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा न्यायका लागि जाने अदालत नै हो । उपभोक्ता अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।
तर चिकित्सकका संगठन न्यायिक प्रक्रियाको साटो निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको संगठनसँग मिलेर अदालतको फैसला विरुद्ध स्वास्थ्य हडतालमा उत्रिए ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच गत मंगलबार राति भएको सहमतिमा सरोकारवालाहरूको मागहरूको यथोचित संशोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायतका विषयमा सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । कार्यदल बनाउने समय बित्न लाग्दा पनि आइतबारसम्म कार्यदल बनेको छैन । ‘स्वास्थ्य सेवा ठप्पप्रायः हुने स्थिति बनेपछि त्यसलाई कुन विधिबाट सम्बोधन गर्न मिल्छ भनेर हेर्दा सरकारले ऐनमा सहजीकरण गर्न आवश्यक ठानेको छ’, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने, ‘चिकित्सक सेवालाई पनि जवाफदेही बनाउने र उपभोक्ता हितको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी ऐनमा केही परिमार्जन गरिनेछ ।’
मन्त्री भण्डारी कानुन संशोधनका क्रममा चिकित्सा क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउने र उपभोक्ताको अधिकार पनि नखुम्चने बाटो खोजिने बताउँछन् ।
सरकारसँग सहमति गरेर चिकित्सकहरू बुधवारबाट काममा फर्किसकेका छन् । सरकारले चिकित्सकहरूसँग ‘फास्ट ट्रर्याकबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जनाएको छ ।
सहमति अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिनभित्र सरकारलेसम्बन्धित मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति लिने भनिएको छ ।
कानुन संशोधन गैरसंवैधानिक
सरकारले आन्दोलरत चिकित्सकहरूसँग गरेको सहमतिले सरकार आफैँले गठन गरेको अदालतबाट मारमा परेका उपभोक्ताहरूले न्याय पाउन थालेपछि हतार–हतार कानुन परिवर्तनको बाटोमा अघि बढेको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमल्सिना चिकित्सकहरूको पक्षमा सरकारले कानुन नै संशोधन गर्न खोज्नु उचित नभएको बताउँछन् ।
‘नेपालको संविधानले नै उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ’, उनले भने, ‘संविधानले गरेको व्यवस्था र विधायिकाले बनाएको ऐनलाई कसैको आन्दोलनलाई देखाएर संशोधन गर्न खोज्नु गैरसंवैधानिक हो ।’
तिमिल्सिनाले सरकार नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने काममा आफैँ लागेको टिप्पणी पनि गरे । उनी उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजार र प्रतिष्पर्धी बजारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै नपरेको पनि दाबी गर्छन् । तिमल्सिनाले उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा कानुनले नै पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार दिएको पनि उल्लेख गरे ।
संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ । यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले कुनै पनि वस्तु र सेवा लिँदा उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।
तर चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल कार्की चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दा उद्योगसम्बन्धी अदालतले हेर्दा जटिलता देखिएको तर्क गर्छन् । ‘चिकित्सकबाट गल्ती हुँदैन भनेका होइनौं, क्षतिपूर्ति भराउन हुँदैन पनि भनेका छैनौ । तर, त्यस्ता विषय मेडिकल काउन्सिलबाट हेरियोस्, चित्त नबुझे उच्च अदालत जाने प्रबन्ध गरियोस् र त्यहाँ पनि मेडिकल जुरी बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।
उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म चिकित्सकहरूको व्यावसायिक आचरणसँग सम्बन्धित मामिला नेपाल मेडिकल काउन्सिलले र फौजदारी कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्दै आएको थियो ।
गत चैतमा गठन भएको उपभोक्ता अदालतले धमाधम चिकित्सा सेवासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू निरुपण गर्दै अस्पताल तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले मुद्दाका वादीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाउन थालेपछि चिकित्सकहरू त्रसित भएका हुन् ।
चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ ।
मेडिकल काउन्सिलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७० वटा उजुरी परेकामा २७ वटामा निर्णय भएको छ । त्यसबाहेक २६ वटा उजुरी विचाराधीन छन् भने छ वटालाई तामेलीमा राखिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९० उजुरी परेकामा ४४ वटामा निर्णय भएका छन्, २१ वटा प्रक्रियामा छन् भने २४ तामेलीमा र एउटा निवेदन फिर्ता भएको छ ।
यद्यपि काउन्सिलले दोषी ठहरिएका चिकित्सकलाई कारबाही गरे पनि पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराएको छैन ।
.jpg)
.jpg)
