काठमाडौं : यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा मधेश प्रदेशको नतिजा भने निराशाजनक देखिएको छ ।

एसईईको नतिजा देशभर १४ प्रतिशतले सुधार भएपनि मधेशको परिणामले शिक्षविद्हरूलाई चिन्ता बढाएको छ ।

गत हप्ता सार्वजनिक नतिजाअनुसार एसईईमा देशभर ६२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । जबकी मधेशमा मात्र २८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै योग्य ठहरिए ।

अघिल्लो वर्ष देशैधर झन्डै ४८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा मधेशमा ४७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यस वर्ष मधेशमा ५९ हजार ७ सय ४९ विद्यार्थीले एसईईमा सहभागि भएका थिए । जसमध्ये ४२ हजार ७ सय ७९ जना अर्थात् ७२ प्रतिशत ‘ननग्रेडेड’ भएका छन् ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी उत्तीर्ण प्रतिशत भएका प्रदेशमा बागमति छ, जहाँ ८२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन् ।

अन्य प्रदेशहरूमा क्रमशः गण्डकीमा ७६ प्रतिशत, कर्णालीमा ७०, सुदूरपश्चिममा ५५ र कोशीमा ५१ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका हुन् ।

प्रदेशगत हिसाबले मधेशको नतिजा अन्य प्रदेशको तुलनामा पनि असाध्यै कमजोर रहेको शिक्षविद्हरू बताउँछन् । त्यसैले यस प्रदेशलाई लक्षित गरेर शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

‘नतिजा सुधारका लागि अझै बढी रणनीतिक प्रयत्न आवश्यक छ । यसका लागि संघीय तथा स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा शिक्षक, अभिभावकदेखि विद्यार्थी स्वयंले आफ्नो मिहिनेत बढाउनुपर्छ’, जनकपुरमा शिक्षाविद् डा. भोगेन्द्र झाले भने ।

यस वर्ष देशैभर एसईईको समग्र नतिजामा सुधार देखिए पनि यसको गुणस्तर र दिगोपनामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । मधेशमा देखिएको शैक्षिकस्तर आगामी दिनमा अहिलेको नतिजामा संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा अझै सुधार ल्याउनका लागि सरोकारवाला थप प्रयत्नशील बन्नुपर्छ ।

दरबन्दी अभाव

मधेशका विद्यालयहरूमा आवश्यकताअनुसार शिक्षकको दरबन्दी पनि छैन । दरबन्दी नहुँदा प्रदेशमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै बढी छ । प्रदेशका माध्यमिक विद्यालयहरूमा ९० विद्यार्थीको तुलनामा मात्र १ जना शिक्षकको दरबन्दी छ भने आधारभूत विद्यालयमा ६४ विद्यार्थीलाई एकजना शिक्षकले पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

मधेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अन्य प्रदेशहरूमा आधारभूत तहमा २८ जना विद्यार्थीको अनुपातमा एक शिक्षकको व्यवस्था छ भने माध्यमिक तहमा ५० जना विद्यार्थीलाई एक शिक्षकले पढाउँछन् ।

‘विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई हेर्दा मधेशमा शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्नु कपोलकल्पित हुन्छ,’ मधेश प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव किशोरी कापर भन्छन् ।

दरबन्दी अपुग हुनाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन । उच्च शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विषय पढाउने शैक्षिक संस्थाको संख्या तथा तिनमा विद्यार्थीको भर्ना न्यून छ । यस्तो हाल रह्यो भने मधशसको शिक्षालाई सुधार गर्नु निकै गाह्रो हुने उपसचिव कापर बताउँछन् ।

प्रदेशमा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) मा विद्यार्थी संख्या १३ लाख ४८ हजार ४ सय ३३ छ । तर, आधारभूत तहमा शिक्षक भने १४ हजार ६ सय ३७ मात्रै छन् । देशभर आधारभूत तहमा शिक्षक संख्या १ लाख २७ हजार ३ सय ५१ छ । कुल संख्यामध्ये मधेशमा ११ प्रतिशत शिक्षक मात्रै आधारभूत तहमा अध्यापन गराउँछन् । आधारभूत तहमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात ६४ जना विद्यार्थीमा १ शिक्षक छ ।

त्यसैगरी, माध्यमिक तहमा (कक्षा ९ देखि १२) सम्म मधेशमा विद्यार्थी संख्या २ लाख ८० हजार ५ सय ७५ छ । तर, माविमा शिक्षक भने मधेशमा २ हजार ९ सय ७ जनाले मात्रै अध्यापन गराउँछन् । देशभर माध्यमिक तहको शिक्षक संख्या २९ हजार २८१ छ, जुन कुल संख्याको ९ प्रतिशत हो । मावि तहमा ९० जना विद्यार्थीलाई एक शिक्षकले पढाउनु परेको छ ।

प्रदेशको यो अनुपात हेर्दा शैक्षिक अवस्था निकै दयनीय रहेको स्वयं मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले स्वीकार गर्छन् । ‘विद्यार्थी र शिक्षकको यो अनुपात हेर्दा हाम्रो कक्षा कोठाहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका होलान् भन्ने चिन्ताले सताएको छ,’ सिंहले भने । ‘मधेशको शिक्षा कुनै बेला उत्कृष्ट थियो । तर, विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र मधेशप्रतिको वक्रदृष्टिकै कारण यहाँको शैक्षिकस्तर निकै धराशायी भएको छ । यसलाई उकास्न तीनै तहको सरकार, अभिभावक र समाजका सम्पूर्ण पक्ष सजग हुनु आवश्यक छ’, सिंहको भनाइ छ ।

देशमा जम्मा विद्यालय संख्या ३५ हजार २ सय ४३ रहँदा मधेशमा ४ हजार ९ सय १३ विद्यालयहरू छन् । जसमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा केन्द्र ५ हजार ९ सय ४७, प्राविधिक धारका विद्यालयको संख्या ८४, नमुना विद्यालय ६५ र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको संख्या २ सय ७५ छ ।

६ वर्षमाथिको साक्षर जनसंख्या ६३ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने ६ वर्षमाथिको साक्षर जनसंख्या महिला ५४ प्रतिशत छ भने बाँकी पुरुषको छ । 

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यसको तुलनामा मधेशको कुल साक्षरता प्रतिशत जम्मा ६३ दशमलव ५ छ । प्रदेशमा पुरुष ७२ प्रतिशत साक्षर छन् ।

मधेस प्रदेशको शैक्षिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो योगदान शिक्षकहरूले नै पु¥याउने हुनाले शिक्षकहरूले पूर्ण इमानदारसाथ सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन सुधार गर्नु आवश्यक रहेको प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी तिवारी बताउँछिन् । ‘एकातर्फ प्रदेशको शैक्षिक अवस्था दयनीय बनेको छ भने त्यहीँ अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको छ,’ मन्त्री तिवारी भन्छिन् ।