२०८३ असोज २ गते शुक्रवार / Sep 18 , 2026 , Friday
२०८३ असोज २ गते शुक्रवार

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

Nada
२०८२ जेठ ८ गते १८:४१
Shares
गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

सुर्खेत : मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

ncell

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर मनोज धामी, लेखापाल जेठबहादुर बुढा र योजना शाखा प्रमुख नविन बुमी, सडक निर्माण योजनाको श्रम कार्यदल (उपभोक्ता समिति) अध्यक्ष विष्णु दत्त जैसी, कोषाध्यक्ष नन्ददेवी जैसी, सचिव पौमल सार्की, सडक निर्माण अनुगमन समिति संयोजक दलविर सार्की, समिति सदस्य धर्मराज जैसी र वडा नं. १० का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष विरेन्द्रबहादुर मल्ल विरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । 

आ.व. २०७७/०७८ मा सोरु गाउँपालिका–स्थित शहीदगेटदेखि कोटसम्म सडक निर्माण योजनामा वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्याङ्कमन गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण योजनाको कुल लागत अनुमान ४३ लाख ९५ हजार दुई रुपैयाँको तयार गरी उक्त निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति गठन पूर्व नै योजना सम्झौता गरी कार्यादेश दिएको, स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम कार्य नभएको, स्थलगत गई यथार्थपरक नापजाँच गर्नुपर्नेमा सो नगरी कम काम भएको लाई बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको गरे आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । 

सडक निर्माण संरचनाहरु नापी किताबमा ६६२३.८ घनमिटर उल्लेख भएकोमा स्थलगत रुपमा नापजाँच गरी पेश भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा ३११३.०३ घनमिटर मात्र सम्पन्न गरेको देखिएकोले प्रतिवादीहरूले ३५१०.७५ घनमिटर बढी काम गरेको भनी नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे गराएको, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले अनुगमनका बखत भर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा योजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण नै नभरी प्रतिवेदन दिई भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको र सोही बमोजिम भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा २३ लाख २२ हजार आठ सय ३२.१६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको आयोगले जनाएको छ ।
 

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर