काठमाडौं : संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको रकम दुरुपयोग भएको बताएको छ । कार्यालयले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आफ्नो ६२औं प्रतिवेदनमा कोषको रकम उद्देश्यअनुसार खर्च नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।

अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आफूहरूले व्यवसाय संचालन गर्न राखेको धरौटीको ब्याज फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कोषको रकम उद्देश्यअनुसार खर्च नभएको औंल्याइएको हो ।

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २५ को उपनियम ४ मा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ११ बमोजिम इजाजत माग प्राप्त गर्ने म्यानपावर संस्थाबाट प्राप्त धरौटी रकमको ९० प्रतिशत मुद्धती खातामा लगानी गरी प्राप्त हुने ब्याजको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, कल्याणकारी कार्य र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको काममा उपयोग गर्नुपर्ने भएपनि व्यवहारमा गाडी खरिददेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा नियमावलीमा उल्लेख भए विपरीत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार विभागले यो वर्षसम्म म्यानपावर कम्पनीले इजाजत लिँदा धरौटी बापत ४ अर्ब ३३ करोड संकलन गरी विभिन्न १२ वटा वाणिज्य बैंकको मुद्धती खातामा लगानी गरेको बताएको छ । त्यसरी लगानी गरेर विभागले २६ करोड ६६ लाख २५ हजार ब्याज आम्दानी गरेको र त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा ५ करोड १५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा कोषमा जम्मा भएको रकम नियमावलीमा तोकिएको कार्यमा खर्च नगरी सवारी साधन खरिद, मन्त्रालयको विविध खर्च र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा खर्च गरेर अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सवारी साधन खरिदमा ५२ लाख ९९ हजार, मन्त्रालयको विविध खर्च शीर्षकमा १२ लाख १३ हजार र ७ जना कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा २२ लाख ८८ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । कोषको रकम नियमावली विपरीत खर्च गर्न नहुने भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीमा व्यवस्था गरेका बाहेकका शीर्षकमा खर्च गर्नु उचित देखिएन, यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’