सिरहाको औरही गाउँपालिका– ५ मा विष्णु महायज्ञको नाममा दीपक मरिक (डोम)को घर भत्काइयो, जुन घटना स्वयं पालिकाको अभिभावकको दर्जा पाएका पालिका अध्यक्ष र पूर्ववडाध्यक्षकै सहभागितामा भएको देखिन्छ । स्थानीय विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि भन्दै महायज्ञ आयोजना गर्न डोम परिवारलाई लखेटिएको हो । गत १० फागुनमा जबरजस्ती डोजर नै चलाएर घर भत्काइएको थियो । घर भत्काइको ठाउँमा यतिबेला महायज्ञका लागि संरचना बनाइएको छ । सँगै, डोम परिवारले यतिबेला घर मात्र गुमाएका छैनन, थातथलो पनि गुमाएका छन् । प्रहरीमा उजुरी पुगेपछि सरोकारवालाको ध्यान आकृष्ट भएपछि धाक धम्की दिएर उनीहरूलाई गाउँबाटै लखेटिएको छ । अहिले उनीहरू प्रहरी र आफन्तको शरणमा छन् । 

यतिबेला प्रहरीले डोम परिवारलाई लखेट्ने गाउँपालिका अध्यक्ष, पूर्ववडाध्यक्षसहित केहीलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यद्यपि, यो प्रक्रिया अघि बढाउन पनि लामो समय लाग्यो । पीडकलाई सुरक्षा गर्न स्वयं सरकारी संयन्त्रहरू नै परिचालित हुने अवस्था बन्यो । घटनाको चौतर्फी आलोचनापछि मात्रै प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यत्तिकै गृह मन्त्रालयमा तानिएको थिएन ।  सिरहाका मरिकको घटना मात्रै होइन, देशैभर यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू घटिरहेका छन् । दलित समुदायमाथि निकै लज्जित तुल्याउनेगरी व्यवहार भइरहेका छन् । सबैभन्दा विडम्बनाको विषय, सामाजिक रूपमा यस्ता घटना घट्दा सरकारी संयन्त्रबाटै पीडकलाई सहयोग हुने र पीडितलाई थप पीडित बनाउने अवस्था बनिरहेका छन् ।  

अन्तरजातीय विवाहकै कारण हालै सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राममाथि सरकारी संयन्त्रबाटै भएको व्यवहार पनि सामान्य प्रकृतिको छैन । उनीमाथि जे–जसरी सरकारी संयन्त्रकै प्रयोग गरी अत्याचार गरियो, त्यसले अवस्था प्रस्ट्याउँछ, जुन घटनामा पीडितले न्याय पाउने अवस्था बनेन भने पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएन। यसमा जोडिएका उच्च तहका व्यक्तिलाई नै चोख्याउने राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी चोख्याइएको छ । निष्कर्षमा, मुलुकमा यतिबेला व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नेगरी गतिविधि हुन थालेका छन्, जसलाई व्यवस्थाका संरक्षकले चुनौती दिनेगरी अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन् । ‘कसैको सानो प्रयासले यो व्यवस्था हल्लिन्न’, ‘व्यवस्थाविरोधी सकिन्छन्’, ‘व्यवस्थाको विरोध गर्नु विज्ञान विरोधी हर्कत हो’ आदि, इत्यादि । तर, के व्यवस्थामाथि यत्तिकै प्रश्न उठेको हो त ? के अझै पनि सदियौँदेखि पीडित र शोषित बनेका समुदायले अधिकार पाएका छन् त ? किन यतातर्फ सोचिएको छैन ?