नेपालमा संघीय संरचनामा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अभ्यासमा छ । संविधानको धारा ८३ ले संघीय संसदको तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभाको नाम दिइएको छ । प्रतिनिधि सभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र दलले छानेका समानुपातिक सांसद रहन्छन् । राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्यले निर्वाचित गरेका सांसद रहन्छन् । दुई सदनात्मक अभ्यासको विषयमा बेलाबेला प्रश्न उठ्छ । तर, कतिपय बेला यो आवश्यक थियो भन्ने पनि देखिन्छ । पछिल्लो उदाहरण हो– संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि सच्याउने निर्णय । प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयक पास गरिसकेपछि त्रुटि भएको भनेर प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि गठित संसदीय विशेष समितिले गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य नियुक्ति लिन नपाउने सहमति गरेको थियो । तर यो प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा विधेयकको प्रतिवेदनमा परेपछि प्रश्न उठेको थियो । त्यस्तो प्रश्नको निरुपण राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा भएको त्रुटि सच्याएर सरकारी कर्मचारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाले पछिल्लो समय केही मानक स्थापित गरेका छन् । समयमै सभाको बैठक चलाउने अभ्यासमा राष्ट्रिय सभा छ । जुनबेला समय तोकिएको हो सोही समयमा जनाउ घण्टी बज्छ । सभामा सांसदले जुन दिन बोलेका हुन् त्यही दिन शब्दमा उतारेर वेबसाइटमा राख्छ । छुट्टाछुट्टै भिडियो वेबसाइटमा अपलोड हुन्छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिले कानुन कार्यान्वयनको मापनसमेत सुरु गरेका छन् । सभामा प्रादेशिक समय चलाउनेलगायतका मौलिक अभ्याससमेत गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको भूमिका नै प्रतिनिधिसभालाई चेक गर्ने खालको छ । सरकार बनाउन राष्ट्रिय सभा सदस्यको भूमिका छैन । कानुन निर्माणमा पनि प्रतिनिधि सभालाई समयको पावन्दी छैन । तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर गएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्छ । अर्थात् प्रतिनिधि सभाले कानुन निर्माणमा केही गलत गरेको छ कि भनेर राष्ट्रिय सभाले हेर्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय सभाले गर्दै आएको कार्यले यसको औचित्य स्थापित गर्दै लगेको छ । तथापि यो सभा अझै सक्रिय हुनुपर्नेछ । यसका निम्ति यो सभामा लगिने पात्रको विषयमा राजनीतिक दलहरू पनि थप गम्भीर बन्नुपर्छ ।
