काठमाडौं : संविधान दिवस नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू संविधानको समीक्षामा जुटेका छन् । संविधानमै १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने भनिएको छ । यसकारण संविधानको कार्यान्वयन र यसको संशोधनबारे छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक छ । तर यस विषयमा सरकार र सत्तारूढ दलको धारणा के हो प्रस्ट हुन सकेको छैन । एकातिर संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेर सरकार बनाउने अर्कोतिर संविधान संशोधनका एजेन्डा के कस्ता हुन् भनेर सार्वजनिक नगर्ने सत्तापक्षको प्रवृतिमाथि सरोकारवालाले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
१७ असार २०८१ मध्यराति प्रतिनिधि सभाको दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले संविधान संशोधन गर्ने वाचासहित नयाँ सरकार बनाउने गरी सातबुँदे समझदारी गरेका थिए । सो समझदारीको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरिएको छ । यस्तो वाचासहित बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १३ महिना पार गरिसकेको छ । तर संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सामान्यतया सत्तापक्षले के कस्ता विषय अगाडि बढाउन खोजेको भनेर प्रस्ट्याउँछन् र विपक्षी दलहरूसँग संवाद गरेर प्रक्रिया थाल्ने गर्छन् । तर संविधान संशोधनको विषय अगाडि नबढेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले नै सत्तारूढ दलहरूसँग एजेन्डा माग्न थालेका हुन् ।
नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले बुधबार काठमाडौंमा संविधान संशोधनबारे बहस चलाएको थियो । कार्यान्वयनको समीक्षात्मक कार्यक्रममा अन्तर सरकार सम्बन्ध र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अभ्यास र व्यवहारजन्य प्रवृतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
जहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संविधान संशोधनका लागि सत्तापक्ष स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार संविधान संशोधनका लागि माओवादीका एजेन्डा प्रस्ट छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र सांसदहरू मन्त्री नबन्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । आफूहरूका यी एजेन्डाप्रति सत्तापक्षको धारणा माग्दै उनले सत्तापक्षमा थप एजेन्डा के छन् त्यो पनि प्रस्ट्याउन आग्रह गरे ।
‘संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेका एजेन्डा के हुन् ? जानकारी दिनुप¥यो ।’ उनी थप्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेका एजेन्डा विपक्षीसँग पनि मिल्यो भने संविधान संशोधन गर्न गाह्रो छैन ।’
एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरू मन्त्री नबन्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न सहमत छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)का अनुसार पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने कतिपय विकृति कम भएर जानेछन् । यसअनुसार संविधान संशोधन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
जसपा नेपालकी सांसद रेखा यादव संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म सबैले अपनत्व लिने वातावरण नबनेको बताउँछिन् । संविधानमा सुधार गर्न सबै राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
जसपा नेपालकी सांसद यादवको प्रस्ताव छ, ‘पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं । सांसदहरूबाट मन्त्री नबनाऔं ।’
विपक्षीहरूले संविधान संशोधनका एजेन्डा मागिरहँदा सत्तापक्ष भने मौन रहँदै आएको छ ।
