प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । तथापि, व्यवहारमा उनको भूमिका त्यसअनुकूलको नरहेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । आलोचकलाई जवाफ दिने एउटा अवसर प्रधानमन्त्रीका सामु पुगेको छ । त्यो हो– संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८२ । यो प्रतिवेदन सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनका लागि भनेर विभिन्न निकायमा पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पुगेको प्रतिवेदनमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको आचरणमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । कुलिङ अफ पिरियडको गडबडीमा मुख्यसचिव अर्यालसँगै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमको भूमिका समेत परोक्ष रूपमा देखिएको संसदीय छानबिनले औंल्याएको छ । विधायकले गरेको सहमतिबेगर प्रतिवेदनमा भाषा लेख्नेजस्तो गम्भीर त्रुटिमा संलग्न रहेको आरोप लागेका मुख्यसचिवसहितका सरकारी कर्मचारी पदमै बहाल छन् ।

संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूला दल मिलेर बनेको दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार छ । यो सरकारले चाहँदा नेपालमा सुशासनको मानक नै स्थापित गर्न सक्छ । किनभने कर्मचारीतन्त्र यति बलियो छ कि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई समेत आफू अनुकूल चलाउँछु भनेर संसदीय समितिका निर्णय नमान्ने र सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू हुन नदिन लागि पर्ने सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छन् । व्यवस्थापिकाको कानुन बनाउने संवैधानिक अधिकारलाई चुनौती दिने व्यक्तिसँगै प्रधानमन्त्रीले दैनिकी काम गर्नुपरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिबाट निष्पक्ष काम हुन्छ ? यसको जवाफ मुख्यसचिवले भन्दा ज्यादा अब प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । किनभने कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको एक्सन लिने भने प्रधानमन्त्रीले नै हो । यसकारण कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा अब प्रधानमन्त्री परीक्षामा रहेका छन् । 

कुलिङ अफ पिरियड कुनै व्यक्तिका लागि नभएर नयाँ थिति बसाउने प्रयास हो । ३०औं वर्ष सरकारी सेवामा रहेकालाई अवकाशलगत्तै अन्य राजनीतिक, संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्तिमा रोक्ने यो प्रयासका पछाडि सामाजिक संरचना, राज्यको नीतिजस्ता विषय जोडिन्छन् । उमेरले अवकाश पाएको थप जिम्मेवारी लिनका निम्ति होइन । राज्यको सूचना चुहिने विषय यसमा प्रत्यक्ष जोडिन्छ । अब सरकार नै राज्यको नीति बनाएर लागू गर्न सक्दैन भने कसले सक्छ ? यो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ ।