प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सम्झौतामा हस्ताक्षर आदानप्रदान गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को आफ्नो चाहना रहेको स्मरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको चाहना र कार्यसम्पादन सम्झौता नयाँ विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहना मन्त्रीहरूलाई स्मरण फेरि गराउनु र उनीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु नै नयाँ विषय हो । यसलाई साँच्चै नयाँ बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेहरूले ख्याल गर्नुपर्नेछ । अन्यथा, निरन्तरताका लागि निरन्तरता पाइराखेको यसखाले सम्झौता कर्मकाण्डी सम्झौताजस्तो मात्रै हुन पुग्छ ।
स्मरणीय छ– यसअघि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कसैमाथि केही एक्सन भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनमा अनुत्तीर्ण हुने मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने र उत्तीर्ण हुनेले निरन्तरता पाउने भनेर दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । फेरि पनि कार्यसम्पादनमा कमजोर अंक पाएका मन्त्रीहरूको पद सुरक्षित रहिरहने परिपाटीले निरन्तरता पाउने हो भने नयाँ सम्झौता गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । किनभने कार्यसम्पादन सम्झौता जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले स्वेच्छाले कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्ने र त्यसमा हस्ताक्षर आदनप्रदान गर्ने हो । जे गर्छु भनेर सम्झौता गरेको छ त्यो काम गर्न नसक्ने व्यक्ति सोही पदमा निरन्तर रहनु आफैंमा नैतिक विषय त हुँदै हो । त्यस्तो पात्रलाई बोकेर प्रधानमन्त्री पनि हिँड्छन् भने कार्यसम्पादन सम्झौता केवल कर्मकाण्डजस्तो मात्रै हुन जान्छ । यही प्रश्न विगतमा उठ्दै आएको छ । नयाँ सम्झौताको मूल्यांकनपछि प्रश्न गर्नेहरूले जवाफ पाउनुपर्छ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन् । जसले चाहँदा मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको जिम्मेवारी खोस्न र हेरफेर गर्न सक्दछन् । तर नेपालमा कुनै एउटा पार्टीको एकल बहुमतको सरकार बन्न कठिन छ, विगतका बनेको समयमा समेत सम्बन्धित पार्टीको आन्तरिक गुट व्यवस्थापनले अप्ठ्यारो पारेका उदाहरण छन् । संयुक्त सरकारमा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा मन्त्री हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सकस हुने गरेको छ । यदि यही परिस्थितिले निरन्तरता पाउने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता कर्मकाण्डजस्तो मात्रै हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चाहने र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकारप्रति विश्वास गर्ने हो भने कार्यसम्पादनप्रतिको गलत धारणा बदलिन सक्छ । जनतामा रहेको चरम निराशा तोड्ने गरी काम गर्न सक्छन् । विकास र समृद्धिका ढोका खोल्न सक्छन् । नेपालमै रोजगारी सिर्जना, उद्योग धन्दाको विकास, उत्पादितउपजको बजारको सुनिश्चितता हुने हो भने नागरिकका धेरै चाहना आफैं पूरा हुनेछन् । कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर आदानप्रदान गर्नेले यो अवसरको सदुपयोग गरून् । अन्यथा, मतदाताले मत बदल्दा धेरै ढिलो भइसकको हुनेछ ।
