संसदमा पछिल्लो समय दोहोरिरहेको एउटा दृश्य हो– गणपूरक संख्या माग गर्ने र गन्दा नपुगेर बैठक नै स्थगित गरेर घर जाने । कहिलेकाहीँ यस्तो हुन पुग्यो भने विशेष कारण मान्न सकिन्थ्यो । तर एकपछि अर्को संसद्का एजेन्डा सांसदको अनुपस्थितिले प्रभावित हुने क्रम बढेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूची थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ६६ जना मात्रै उपस्थित रहेको थाहा लाग्यो । विधेयक अगाडि बढाउन कम्तीमा ६९ सांसद आवश्यक पथ्र्याे । गणपूरक संख्या नपुगेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन । यदि बुधबार विधेयक अगाडि बढेको भए सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्ने ७२ घण्टे डेटलाइन सुरु हुन्थ्यो । आवश्यक गणपूरक संख्या नपुग्दा संसद्को कार्यसूची प्रभावित हुन पुग्यो ।
प्रतिनिधि सभा २ सय ७५ सदस्यीय छ । संविधानको धारा ९४ ले संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन कम्तीमा एक चौथाइ सांसद अनिवार्य हुने प्रावधान राखिदिएको छ । यो भनेको ६९ जना संसद् संख्या हो । तर एक चौथाइ सांसद् पनि संसदमा नभेटिनु विडम्बना हो । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधनसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको दिनसमेत संसदमा सांसद जाँदैनन् भने कुन दिन जान्छन् होला ? यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ सांसद होल्ड गरेर बसेका छन् । अघिल्लो वर्ष विश्वासको मत लिँदा १ सय ८८ मत पाएका थिए । उनै प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामको उपलब्धि सुनाइरहँदा सभामा जम्मा ६६ जना थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं गम्भीर हुन जरुरी छ । किनभने आफूलाई विश्वासको मत दिएकाले समेत सरकारको उपलब्धि सुन्दैन भने कसले सुन्छ ?
सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो । सरकारले गरेका कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने र गलत हुन लागे खबरदारी गर्ने हो । जनताका कुरा सदनमा उठाएर सरकारलाई सुनाउने र सम्बोधनका लागि पहल लिने हो । किसानले मल पाइरहेका छैनन् । मधेशमा पानी नपर्दा रोपाइँ हुनमा ढिलाइ भएको छ । चाडपर्वको समय सुरु भएसँगै कालोबजारी सलबलाएका छन् । कारागार र बाल सुधार गृहमा झडपका घटना भइरहेका छन् । बेरोजगारी बढ्दो छ । मुलुकमा रहेका यी यावत् समस्याबारे घोत्लिन छाडेर सांसद्हरू कता व्यस्त छन् ? यसको जवाफ चाहिन्छ ।
