काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली व्यवसायी र कामदारलाई अहित हुने गरी खडा हुने सिन्डिकेटविरुद्ध पहल गरिदिन मलेसियाली संसद देवान राकायातका जोहारी अब्दुलसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले मलेसिया जस्तो नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजाइको गन्तव्यमा आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रियामा सिन्डिकेट (एकाधिकार) मार्फत प्रणालीगत रूपमा नियन्त्रित गर्न खोजिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख घिमिरेले मलेसियाली समकक्षी अब्दुललाई टेलिफोन गरी नेपालका व्यवसायीले सिन्डिकेटको विरोध गरेको जानकारी गराउँदै सिन्डिकेट रोक्न पहल गर्न आग्रह गरेको मञ्चका अध्यक्ष जनक रावतले बताए ।

मञ्चले नेपालबाट मलेसिया जाने कामदार भर्नाको प्रक्रियालाई सकेसम्म एकाधिकार कायम गर्ने ठुलो आर्थिक चलखेल भएको विषयमा सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । मञ्चले निश्चित व्यवसायीलाई मात्र विदेशी कामदार भर्नाका लागि मलेसियाको फरेन वर्कर्स सेन्टर म्यानेजमेन्ट सिस्टममा प्रवेश गराउने वा नेपालमा समस्या खडा गरेर नेपाल बन्द गरी अर्कै स्रोत मुलुकबाट श्रमिक लैजाने प्रपञ्च प्रणाली सञ्चालकको हुन सक्ने बताएको छ । 

मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)मार्फत रेड कर्नर नोटिससमेत जारी भएको बेस्टिनेट एसडीएन बिएचडीका सञ्चालक अमिनुल इस्लाम अब्दुल नुर नाम गरेका मलेसियाली नागरिक उक्त सिन्डिकेटका सञ्चालक भएको भन्दै त्यसलाई नेपालमा कुनै पनि अवस्थामा लागू हुन दिन नहुने बताएको छ ।

विगतमा मलेसियाले बंगलादेशमा विदेशी कामदार भर्ना प्रणालीमा एकाधिकार प्रयोग गरेको  भन्दै मञ्चले त्यसको परिणाम स्वरूप बंगलादेशमा श्रमिकको नाममा अत्यधिक शुल्क असुल गरी हजारौं श्रमिक आर्थिक शोषणमा परेकाले बद्नाम भई अन्ततः उक्त प्रणाली असफल भएर बन्द गर्नुपरेको पनि बताएको छ ।  

विगत एक वर्षदेखि मलेसियाले आप्रवासी श्रमिक भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेको, तर हाल सुरक्षागार्ड र केही अन्य क्षेत्र खुला गरे पनि अधिक श्रमिक खपत हुने उत्पादन क्षेत्र अब पुनः सुरु गर्न लाग्दा सिन्डिकेट खडा भए नेपाल गम्भीर समस्यामा पर्ने मञ्चले दाबी गरेको छ । 

मञ्चले सिन्डिकेट लागू हुन नदिन नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा श्रमिक हितमा क्रियाशील नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, व्यवसायी संघहरूलाई समावेश गर्दै स्पष्ट र सशक्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

निश्चित कम्पनीले मात्र श्रमिक भर्ना गर्ने कुरा नेपालको संविधान विपरीत हुने भन्दै मञ्चले  सवैलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा दिन अवसर दिनुपर्ने र यस्तो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने मागसमेत गरेको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष रावलले सिन्डिकेटको विषयलाई केही पक्षले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाएको, तर संख्या सयको झमेलाले उक्त विषयका विरोधमा प्रभावकारी आवाज उठाउन नमिलेको बताए । उनले यस विषयमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानसँग छिट्टै छलफल गर्ने बताए ।