काठमाडौं : वैदेशिक राेजगार विभागले गत वर्ष एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका म्यानपावरको नवीकरण सुरु गरेको छ ।

विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले  विलम्बबापत १० हजार रुपैयाँ शुल्क र नियमित १० हजार रुपैयाँ शुल्क तथा अनुगमन फारम भर्न लगाएर नवीकरण सुरु गरिएको मध्यान्ह दैनिकलाई जानकारी दिए । अनुगमन फारममा म्यानपावर कम्पनीकाे सूचना दिने कर्मचारीकाे नाम अनिवार्य रूपमा खुलाउन लगाइएकाे निर्देशक ढकालले बताए । 

केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र रद्द गरिने कानुनी व्यवस्था  खारेज भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गत वर्ष सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण सुरु गरिएको हाे ।

गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको संख्या ३ सय २६ रहेको थियो । नवीकरणका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउने म्यानपावर कम्पनीको बन्द रहेको काराेबार क्रमश: खुला गरिएको पनि निर्देशक ढकालले बताए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि बाधकका रूपमा रहेको संख्या सय खारेज गर्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पनि विभागले साउन १५ गते इजाजत नवीकरणमा समस्या देखाउँदै नीतिगत निकासाका लागि मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सोही दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग त्यसको राय माग गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले साउन २३ गते शुक्रबार सय संख्या नपुग्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणमा कानुनी बाधा नरहेको राय श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । सोहीअनुसार पुनः सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न विभागलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायको प्रतिलिपिसमेत राखेर पत्र पठाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायमा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र नवीकरण प्रक्रिया कार्यविधिगत व्यवस्था रहेको र कार्यविधि कानुन पश्चात्दर्शी रूपमा लागू हुने कानुनी सिद्धान्त तथा अभ्यास रहेकाले २ वर्षसम्म सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकी दफा ८२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई इजाजतपत्र नवीकरण गरी पाउन २०८२ असार मसान्तसम्म निवेदन दिएका इजाजतपत्र रद्द भइनसकी विचाराधीन रहेका निवेदक इजाजतपत्रवालाहरूको इजाजतपत्र नवीकरणका हकमा मिति २०८२/०४/१४ देखि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा २ को खण्ड (घ२) को पुरानो कानुनी व्यवस्थाको अयोग्यता निष्क्रिय भएकाले त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्रवालाहरूको नवीकरण गर्नका लागि कुनै कानुनी बाधा नरहेको ।’

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको संख्या सयसम्बन्धी दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) झिकिएको छ ।