नेपाल र भारतबीच संवाद हुनुपर्ने कैयन विषय छन् । १९५० को भारत र नेपालबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावले मुर्त रुप लिन सकेको छैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन र कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नेपालले इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर दबाब सिर्जना गर्दा समेत सफलता हात लाग्न सकेको छैन । सीमा समस्याका विषय समेत छलफल मात्रै चल्दै आएको छ । यही बेला भारतले सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यो सन्धि नेपालको समेत हितमा छ । तर, भारतले अझ बढी चासो दिएर दुई दशकदेखि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिको प्रयास गरिरहेको छ । यसलाई नेपालले नेपालको हित हेरेर अगाडि बढाउँदै गर्दा उच्चस्तरीय संवादको ढोका खुल्छ । जसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेर नेपालले भारतसँग थाँती रहेका अन्य विषयहरू अगाडि बढाउन सक्छ ।
नेपालको वर्तमान नेतृत्व राष्ट्रियता र छिमेकसँग नझुक्ने नीति लिएर नेपाली राजनीतिमा स्थापित पात्र हुन् । यस्तो प्रवृतिले नेपाललाई विगतमा जे जस्तो लाभ र हानी पु¥याएता पनि भविष्य दह्रिलो बनाउन सक्ने एउटा अवसर मिलेको छ । नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण आगामी भदौको अन्तिम साता हुँदैछ । त्यसको तयारी अन्तर्गत भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर आगामी भदौ ४ गते नेपाल आउँदै छन् । जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशका बीचमा उच्चस्तरमा हुने संवादका एजेण्डा तय हुन्छन् । जसमा नेपालले विगतदेखि उठाउँदै आएका विषय पर्छन कि पर्दैनन ? प्रश्न यहाँनेर छ । भारतले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहेको छ । यो बेला नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुने एजेण्डा भारतले सुन्छ । सुन्न तयार भएका बेला आफ्ना एजेण्डा सुनाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हाकिँरहेकी डा.आरजु राणा देउवा भूराजनीति प्रष्ट बुझकी नेता हुन् । आफ्ना कुरा छिमेकीसँग दह्रिलो गरी राख्ने क्षमता पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सार्वभौम राष्ट्रका लागि नझुक्ने अडान लिँदै आएका नेता हुन् । यो बेला हुन लागेको भारत भ्रमण र भारतले प्राथमिकतामा राखेको सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल भइराख्दा नेपाल पक्षको बोली र व्यवहारका एकरुपता देखा परोस् ।
