क्वालालम्पुर : मलेसियाका एक सांसदले विदेशी कामदारलाई बढेको तलब दिन नहुने र अक्टोबर महिनाको तलबदेखि अनिवार्य रूपमा मासिक तलबको २ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष (इपिएफ)मा योगदान गर्नु नपर्ने अभिव्यक्त दिएपछि नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ ।

आगामी अक्टोबरदेखि तलबको नयाँ नियम घरेलु श्रमिकहरूबाहेक वैध राहदानी र मलेसियाको आप्रवासन विभागबाट जारी गरिएको वर्क पर्मिट भएका सबै विदेशी श्रमिकहरूमा लागू हुने यसअघि सार्वजनिक भएको थियो ।

तर डिएपीका सांसद लिम गुआन एङले संसद्मा मलेसिया कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनहरूद्वारा त्यसो गर्न बाध्य नभएको भनाइ राखेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘सरकारले विदेशी कामदारहरूका लागि न्यूनतम ज्यालाका साथै कर्मचारी भविष्य कोष योगदान लागू गर्न आवश्यक छैन ।’

हालसम्म स्वेच्छिक रहेको इपिएफमा योगदानको उक्त नीति मलेसियाको श्रम बजारमा समता र निष्पक्षता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी श्रमिकहरूका लागि पनि अनिवार्य गरिएको हो । केही रोजगारदाताहरूले तलब बढाउँदा कम्पनीमाथि आर्थिक भार थपिएको र सञ्चय कोषमा योगदान गर्दा कम्पनीहरू आर्थिक भारमा पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर मलेसियाको मानव अधिकारवादी गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी कामदारका लागि सञ्चय कोषमा रोजगारदाताको योगदान न्यायोचित भएको भन्दै लविङ गरिरहेका छन् ।

विदेशी कामदारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको गैरसरकारी संस्था तेनागानिताले विदेशी कामदारहरूका लागि ज्याला र पारिश्रमिकसम्बन्धी लिमको हालैको भनाइको आलोचना गरेको छ ।

तेनागानिताका कार्यकारी निर्देशक ग्लोरिन दासले लिमको भनाइ अप्रासंगिक भएको र विदेशी कामदारहरूको शोषणकारी रोजगारी अभ्यासहरूलाई वैधानिकता दिने प्रकारको रहेकोे बताइन् । उनले भनिन्, ‘आप्रवासी कामदारहरू सुरक्षा, निर्माण, वृक्षारोपणदेखि खाद्य प्रशोधन र सफाइ सेवाहरूसम्म मलेसियाका प्रमुख उद्योगहरूको मेरुदण्डका रूपमा रहेका छन् । उनीहरूलाई संरक्षण अति आवश्यक छ ।’

मलेसियामा विदेशी कामदारले ‘थ्री डी’ अर्थात् खतरनाक, फोहोर र कठिन कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र कहिलेकाहीँ उनीहरू ज्यान जाने, अंगभंग हुने जस्ता घातक परिणामको सिकार हुने गरेका छन् ।

‘उनीहरू न्यूनतम ज्याला वा सामाजिक सुरक्षाको योग्य छैनन् भन्ने सुझाव दिनु भनेको दासत्वलाई मान्य र समर्थन गर्नु हो,’ ग्लोरिनले भनेकी छन् ।

ग्लोरिनका अनुसार, टेनागानिताको अनुसन्धान र अध्ययन गरिएका कागजातहरूले विदेशी कामदारहरूलाई उचित ज्याला र ओभरटाइमबापतको तलब नदिएर जोखिमपूर्ण कामको तुलनामा अनुचित व्यवहार गरिएको छैन ।

उनले आप्रवासी कामदारहरूका लागि इपिएफ योगदान अस्वीकार गर्नाले उनीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगारीका साथै अवकाशपछिको सुरक्षाबाट वञ्चित गरिएको प्रष्ट हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्यसो हुन नदिन रोजगारदाताहरूले सबै विदेशी कामदारहरूका लागि इपिएफमा योगदान अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।