चैत्र १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलन हुँदैछ । सम्मलेनलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर पछिल्ला दिनमा राजनैतिक परिस्थिति तरल बन्दै गइरहको छ । शंका र उपशंका बढेर गएको छ । सर्वसाधारणमा त्रास र भय वृद्वि भएर गएको छ । मुलुक अन्योलतर्फ धकेलिएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आउन सक्ने आशंका बढेको छ । राजनीतिक अन्तरद्वन्दले लगानीको वातावरण दिन प्रतिदिन खस्कदै गईरहेको छ । अनावश्यक विरोध र लबिङका कारण आर्थिक विकासमा अवरोध आउने गरेको हो । अर्थतन्त्रलाई माथी लान सक्ने कृषि पर्यटन र जलविद्युतलाई सबैले स्वीकार गरेपनि त्यस अवधारणालाई साकार बनाउनेतर्फ नीतिगत प्रगति हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासका लागि अन्योल राजनीतिक अवस्थामा नीतिगत सुधार आउनै सक्दैन । सत्ता पक्षले लगानीको वातावरण बनेको दावी गर्दै लगानी सम्मेलनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेपनि अवस्था असहज बन्दै गइरहेको छ ।
राजनीति तरल भएको अवस्थामा बिपक्षी दलहरुले गर्ने बिरोधले आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव भोलिको दिन धेरै नै महंगो हुने निश्चित छ । उनीहरुले बुझेर पनि बुझ पचाउनु सवैभन्दा लाजमर्दो बिषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा दाताले नेपाललाई कसरी विश्वास गर्लान, यो नै अहिलेको मुख्य चासोको बिषय हो । राजनीतिक दलका निरन्तर विरोध, अवरोध र यो या त्यो नाममा गरिने चन्दा असुलीको कारण निजी क्षेत्र अन्योलग्रस्त बन्न पुगेका छन् । चन्दा आतंकको अवस्था त्यस्तै छ । साना देखी ठूला ब्यवसायीले आफुलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेको अवस्थामा लगानीको वातावरण बन्ने कुरा सहज छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन कसरी होला ? उद्योग सञ्चालन गर्न लगानी आवश्यक पर्छ । लगानीबिना उद्योग व्यवसायको कल्पना समेत गर्न सकिदैन । जति लगानी ग¥यो त्यसकै अनुपातमा अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम प्रबाह हुने हो भने त भोलिको दिन हामीबाट ठूलो परिणाममा पुँजी पलयान नहोला भन्न सकिन्न । उद्योगी ब्यवसायीले पनि विभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थासँग सहबित्तीयकरण गरी उद्योग संचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुँजी पलयान भए त्यसको मुल्याकंन समेत गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ ।
सर्वसाधारण जनताका लागि कुनै पनि सामान वा सेवाको मूल्य त्यसमा जोडिनु हो । चन्दाको रकम पनि जोडिएपछि त सर्बसाधारण चर्को मुल्यवृद्धिको मारमा पर्नेछन् । यसले समाजमा अराजकता र अन्योलता सिर्जना गरी मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुन जाने छ । यसको फाइदा उठाउदै कतिपय व्यापारी र व्यवसायीले सरकारलाई दिने कर छली गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्छ । व्यापारीलाई सरकार भन्दा आतंककारी समूहको बढी डर हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भए राज्यले सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत दिन सक्दैन । यदी राज्यले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन सक्दैन भने दाताले पनि नेपालमा आफनो सहयोगी हात बढाउने अवस्था आउदैन । यसले अन्ततः देशलाई भित्र भित्रै खोक्रो बनाएर असफल राष्ट्रको रुपमा खडा गर्ने निश्चित भएकोले भोलिको दिन हाम्रो लगानी अवस्था एकदमै नाजुक हुनसक्छ । यसतर्फ पनि राजनीतिक दल र राज्यले सुरुमै सोचे सही परिणाम आउने थियो की ? सम्मेलनमा लगानीको आश्वासन दिने तर पछि त्यसमा इमान्दार नबन्ने गरेको देखिएको छ । विगतमा गरिएका विदेशी लगानीको प्रतिबद्धताहरु किन आएनन् ? भनेर पनि समिक्षा गर्नुपर्छ । यसअघिको लगानी सम्मेनलमा संझौता भएका र सहमत गरिएका लगानी किन आएन ? यो सवाल महत्वपूर्ण सवाल हो । लगानीको लागि मुलुकको शान्ति, सुरक्षा पहिलो नम्बरमा पर्ने भएकोले यतातर्फ पनि सरकारले ध्यान जान जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies