नेपालका राजनीतिक दलहरूमाथि निरन्तर उठिरहेको एउटा प्रश्न हो– आर्थिक पारदर्शिता । पार्टी सञ्चालनको खर्च कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दा सबै दलले दिने जवाफ उही छ– चन्दा । चन्दा के कति लिन÷दिन पाउने हो ? राजनीतिक दलले कस्तो व्यक्तिबाट चन्दा लिन पाउने र कस्तो व्यक्तिबाट लिन नपाउने हो ? यी प्रश्नका सम्बन्धमा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसकारण राजनीतिक दल र नेताहरूले निरन्तर आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न सामना गर्दै आएका हुन् । यहीबेला निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सञ्चालन गर्न राज्यले नै पैसा दिने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रावधान प्रस्तावित भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगेको छ । 

गृह मन्त्रालयले राजनीतिक दललाई पैसा दिनेगरी तयार विधेयक अगाडि बढाउँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले राज्यबाट सुविधा पाउन राजनीतिक दलले के कस्ता सर्त पूरा गर्नुपर्छ भनेर ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ बनाएको छ । जसअन्तर्गत राजनीतिक दलको व्यवहार हेरेर नम्बर दिन मूल्यांकन समिति रहनेछ । निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिले राजनीतिक दलले स्वमूल्यांकन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्नेछ । दलले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा मूल्यांकन सूची तयार गर्नेछ । राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा वितरण हुनेछ । अबको प्रश्न यहाँनेर छ– राजनीतिक दलले नम्बर पाउँदा के कस्ता सावधानी अपनाइन्छ ? मूल्यांकन निष्पक्ष हुने आधार के कस्ता छन् ? यसतर्फ निर्वाचन आयोग सतर्क हुन आवश्यक छ । 

राजनीतिक दल र तिनको व्यवहार कस्तो छ ? त्यसले मुलुकलाई निर्देशित गरिरहेको छ । दलभित्रको पारदर्शिता कस्तो छ ? त्यसले राज्य सञ्चालनकै पारदर्शिता दर्साइरहेको हुन्छ । बोलीमा एउटा एक र व्यवहारमा अर्कै प्रवृति अपनाउने नेपाली राजनीतिको चरित्र राजनीतिक दलले पाउने नम्बरमा प्रकट नहोस् । दलभित्रको आर्थिक अपारदर्शिता तोड्ने गरी आएको पार्टी सञ्चालनको खर्च सरकारले बेहोर्ने नीतिको सही कार्यन्वयन हुन सकोस् । ताकि नागरिक तहमा रहेको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कम गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले मतमा मात्रै नभएर मनमा समेत जित्न सकून् । यही नै जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । जो नेपालले संविधानतः अभ्यास गरिरहेको छ ।