काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज भएको छ ।
करिब ७९ वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ ।
ऐनको संख्या सय प्रावधान खारेज हुनुलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘कालो अध्याय’को समाप्ति भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
यो ऐन लागू भएसँगै इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पाठाउनै पर्ने बाध्यता हटेको छ । यसबाट सय संख्या पु¥याउन जस्तोसुकै डिमाण्ड ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको गुणस्तर नै बढ्ने धेरैको अपेक्षा छ ।
गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा सय जना कामदार पठाउन नसकेका ३ सय २६ वटा म्यानपावर कम्पनी रहेकोे वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । यो ऐनले सय संख्याको बाध्यता खारेज गरेसँगै अब वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा रहेको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाएको विवरण पेश गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को प्रावधान पनि असान्दर्भिक बन्न पुगेको छ ।
इजाजत नवीकरणका लागि संख्या सय सम्बन्धित प्रावधान २०७५ साल फागुन १९ गतेदेखि लागू भएको हो । वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका व्यवसायीको पटक–पटक सातो उडाए पनि ७ वर्षको अवधिमा एक पटक पनि कार्यान्वयनमा नआई ऐनको उक्त प्रावधान खारेजीमा परेको छ ।
ऐनमा संख्या सयको बाध्यकारी प्रावधान प्रवेश गराउने काम तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका थिए । संख्या सय अत्यन्तै अव्यवहारिक भन्दै निजी क्षेत्रमा आलोचना भएको थियो ।
