काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले संख्या सयका सम्बन्धमा तत्काल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसमक्ष माग गरेको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मञ्चले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा इजाजत नवीकरणका लागि कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई सरकारले श्रमिक र व्यवसायी दुवैका लागि व्यवहारिक नदेखिएको ठहर गर्दै केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयकमार्फत आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि ऐन बन्ने प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा ४३८ व्यवसायी पेशा व्यवसायबाट वञ्चित भएकाले राहत दिन माग गरेको हो ।

मञ्चले संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन र वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन आदि प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ने देखिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अन्योलमा परेकाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्था वा अन्य उपयुक्त प्रशासनिक उपाय अवलम्बन गर्न अति आवश्यक बनेको बताएको छ ।

श्रमिकको हित, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको निरन्तरता र समग्र आर्थिक चक्रको प्रवाहलाई ध्यानमा राखी उक्त आग्रह गरिएको भन्दै मञ्चले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशका माध्यमबाट  तत्काल राहत हुने विषयमा मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति व्यवसायी पूर्ण विश्वास्त रहेको पनि बताएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलको नेतृत्वमा गएको मञ्चले प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’, उपाध्यक्ष सञ्जु गुरुङ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा मञ्च कार्यसमिति सदस्य वैकुण्ठ पौडेल वैभव, मञ्चका उपमहासचिव राजेन्द्र अधीकारी, सचिव मदन पौडेल र कोषाध्यक्ष शिवहरि मैनालीसहित व्यवसायी प्रमोद रायमाझी सहभागी थिए ।