नेपाली नागरिकलाई बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट जबरजस्ती हटाउने काम राज्यकै निकायहरूबाट भइराखेको अध्ययनले देखाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै कैलाली, सिरहा, सुनसरी र झापामा गरेको स्थलगत अनुसन्धानमा उल्लेख भएअनुसार वर्षौं बसोबास गर्दै आएकाहरू पनि थाकथलोबाट जबरजस्ती हटाइएका छन् । ‘कहीँ जाने ठाउँ छैनः नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ‘...राज्यका विभिन्न निकायहरूद्वारा नागरिकहरू आवासविहीन हुने गरी जबरजस्ती निष्कासन गर्ने अभ्यास जारी रहेको देखिन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा बाँकी अंश खुल्दै जालान्, तर वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई लालपुर्जा छ वा छैन भनेर जबरजस्ती हटाउने काम उचित होइन ।
राज्य हरेक नागरिकको अभिभावक हो । संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । कसैले बस्ने आवास भएन भनेर राज्यलाई गुहार्दा बस्न दिनुपर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन र भूमि ऐनलगायतका कानुनहरूमा जबरजस्ती निष्कासन गर्न नपाउने प्रष्ट भनिएको छ । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि कानुनसम्मत गरिने निष्कासन प्रक्रियाका उपायहरूको व्यवस्था गरेको छ । तर राज्यका निकायहरूको व्यवहार निष्कासन प्रक्रिया सुनिश्चितताका उपायहरूको अवलम्बन नगर्ने देखिनु दुःखद् छ । अध्ययनले नै नागरिकलाई जबरजस्ती हटाउने काममा राज्य अभिभावकीय भूमिकाअनुसार नदेखिएको भनेर औंल्याउनु विडम्बनापूर्ण छ । यदि सरकारले नै संविधान र ऐनको पालना गर्दैन भने कसले गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासी र आवासविहीनको समस्या नयाँ समस्या होइन । पुस्तौंदेखि एकै थलोमा बिताएकालाई त्यस्तै कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । अवसरका लागि कसैले समस्या सिर्जना गर्न खोजेका छन् भने त्यसलाई पनि कानुनअनुसार दण्डित गर्ने हो । शहरमा आएर कसैले सार्वजनिक ठाउँ ओगटेको छ भने गलत हो । यदि शहरमा थपिने चाप र गाउँ छोड्ने अवस्थाले अव्यवस्थित बसोबासी र आवासविहीनको अवस्था सिर्जना गरेको हो भने यो राज्यकै नीतिसँग जोडिन्छ । गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्यको राम्रो सुविधा उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिदिने हो भने शहर केन्द्रित जनसंख्या आफैं कम हुन्छ । यस्तै काम गर्न र नागरिकलाई खुसी जीवन जिउने वातावरण बनाउन जनताले नै चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुने लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न पुर्खाले रगत बगाएका हुन् । यसलाई मनन् गरियोस् र नागरिकलाई बिकल्प बिना बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट जबरजस्ती हटाउने काम बन्द गरियोस् ।
