काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि ८ लाख ३९ हजार २ सय ७० जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको बताएको छ । बिहीबार गत वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले नयाँ श्रम स्वीकृतिको भार ६०.२८ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृतिको भार ३९.७२ रहेको बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारका लागि १ हजार ७७५ लाइसेन्स वितरण गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १ हजार ६९ व्यावसायीहरू सक्रिय रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । 

त्यस्तै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि १४३ संस्था रहेपनि १३८ संस्थाले मात्रै काम गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी ७ अर्ब २० करोड ८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको बताएको छ । गत वर्ष ४ हजार ९ सय ७५ उजुरी प्राप्त भएको र त्यसमध्ये ५२८ मेलमिलाप गराइएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले अनुसन्धानपश्चात २१५ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गराएको र ती मुद्दामा ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४६५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट १९ हजार १६८ जनालाई तालिम दिइएको तथा १ हजार १६० शव ढुवानी गरी नेपाल ल्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

बोर्डमार्फत २ हजार ४८५ जनालाई आर्थिक सहायता तथा ३ हजार ४३० जनालाई छात्रवृत्ति दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ । यस्तै कल सेन्टरमा ९५ हजार ६१९ कलहरू आएकोमा  ३३ हजार ९८२ समस्या समाधान गरेकोे, ४ हजार ६११ जनालाई टेलिमेडिसिन सेवा दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्बिया, लक्जेमबर्ग, ब्रुनाइ, पोल्याण्ड, बोस्निया र हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमसँग नयाँ समझदारी प्रक्रिया अघि बढाएको र कुवेत, मौरिसस, मलेलिया, दक्षिण कोरिया तथा कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रक्रियामा रहेकोे मन्त्रालयले बताएको छ ।

नेपाल सरकार र साउदी सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भइ रायका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्राप्त गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको बताएको छ ।

यूएईमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाइएको र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको अभिमुखीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन व्यापक गृहकार्य गरिएको र यूएईमा पाइलट परयोजना सञ्चालन गरिएको बताएको छ ।