काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २३औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा सभापति देउवाले लगानीकर्तालाई सहज र आकर्षक वातावरण दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्ने त कुरै छैन। स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालका लगानीकर्ताले ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ ।’
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन सरकार दृढतापूर्वक लागिपरेको बताए । मन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना अनुसार काम अघि बढिसकेको जानकारी गराए ।
‘ट्रान्समिसन लाइन पुगेको ठाउँमा विद्युत उत्पादन गर्न दिनु पर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको नीति अनुरुप पिपिए भएको छ,’मन्त्री खड्काले बताए । साथै, उत्पादनका क्रममा देखिएका अवरोध हटाउन वन मन्त्रालयसँग पनि निरन्तर छलफल र समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले सरकारले सुरक्षित लगानी वातावरण तयार गरेर निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारे । ‘सरकार एक्लैले लगानी गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ,’ उनले भने ।
पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै समयमै विद्युत खरिद सम्झौता नगरेको, लाइसेन्स कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेपछि जवाफमा मन्त्री खड्काले विगत १२ वर्षमा माओवादी नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा के काम भयो ? भन्ने प्रश्न गरे । ‘विगतदेखि रोकिएका काम अहिले अघि बढेका छन्’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ (इप्पा) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको नीति तथा दृष्टिकोण निर्णायक हुने बताउँदै, ‘सरकारको नारा ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा सरकारी निकायकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आएको छ,’ भन्ने टिप्पणी गरे । अध्यक्ष कार्कीले बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली, दुई वर्षदेखि रोकिएको सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया, र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माणमा लगाइएको प्रतिबन्ध जस्ता नीतिगत निर्णयहरूले निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ लगानी संकटमा परेको बताए ।
उनका अनुसार हाल निजी क्षेत्रले विभिन्न चरणमा ३४ हजार ४८४ मेगावाट क्षमताका ७२५ ऊर्जा आयोजना अघि बढाइरहेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको एक आदेशका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएको छ ।
