काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश र सबै तहका न्यायाधीशले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । हाल प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । तथापि, नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्तिविवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार उनीहरूले न्यायपरिषदको सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान प्रस्तावित छ ।
विधेयकको मस्यौदाको दफा १५ मा ‘जानकारी दिने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘देहायका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको तीस दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र अनुसूची–२ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।’
सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री, सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई समेटिएको छ । यसका अलावा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सहसचिव र त्यसमाथिका कर्मचारी, गाउँपालिकाका प्रमुख र त्यसमाथिका जनप्रतिनिधि तथा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेका पदाधिकारीलाई पनि समेटिएको छ ।
अनुसूची–२ मा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले के कस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो त्यसबारे फाराम छ । फारममा वैयक्तिक विवरण, पेसा, आय, कर, चलअचल सम्पत्ति, एक लाखभन्दा बढी भए चन्दाको विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । दान र उपहारको विवरण, परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको भए त्यसको जानकारी र पारिश्रमिक, सेयर लगानी, परिवारको सम्पत्ति र पेसा व्यवसाय पनि फारममा समावेश गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कम्पनी वा संस्थामा संलग्न भए त्यसको जानकारी पनि अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गरी आफू संलग्न जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । फारममा उल्लेख भएअनुसार सवारीसाधन भए के कति छन्, समाज सेवामा संलग्न भए ति संस्था के हुन, कुनै दण्ड पाएको भए त्यो कस्तो दण्ड हो यो समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक गर्ने विवरण सर्वसाधारणको पहुँच हुने प्रावधान पनि मस्यौदामै छ । विधेयकको दफा १६ मा ‘सार्वजनिक लिखत हुने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीले दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको विवरण सार्वजनिक लिखत हुनेछ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा राखु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान प्रस्तावित छ ।
विधेयकको दफा १५ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको लिखतमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनेगरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइटमा राखु पर्नेछ ।’
.jpeg)
