काठमाडौं : नेपालले आगामी ५ वर्षभित्र कोइलामा आधारित उद्योग बन्द गर्ने नीति लिने भएको छ । यस निम्ति सरकारले स्पष्ट खाकासहितको मस्यौदा बनाउँदैछ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकाअनुसार नेपाल कोइला बहिर्गमन नीतिमा छ । यो नीति अन्तर्गत आगामी सन् २०३० सम्ममा कोइलामा आधारित सबै प्लान्टहरू बन्द गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस नीतिअनुसार सरकारले ब्ल्याक कार्बन उत्सर्जित गर्ने उद्योग बन्द गर्ने गरी स्पष्ट खाकासहित ‘कोइला बहिर्गमन नीति’ मस्यौदा आगामी सन् २०२८ सम्ममा बनाउँदैछ । उक्त खाका अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सबै कोइला आधारित प्लान्टहरू बन्द गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
कोइला प्रदूषणकारी जीवाश्म इन्धनमध्ये एक हो । कोइलाबाट कार्बनडाइअक्साइड र ब्ल्याक कार्बन पनि उत्सर्जित हुन्छ । ब्ल्याक कार्बनको असर न्यूनीकरणका लागि नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने विकल्पमा जान गरी कार्बनडाइअक्साइड र ब्ल्याक कार्बन पनि उत्सर्जित हुने कोइला आधारित प्लान्टहरू बन्द गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकाअनुसार कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको न्यून योगदान छ । तर, जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले ठूलो मात्रामा भोगिरहेको छ । यसकारण नेपालले ऊर्जा विकासको दीर्घकालीन रणनीति अपनाउँदै कार्बनडाइअक्साइड र ब्ल्याक कार्बन उत्सर्जित गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका ठूला देशलाई दबाब दिन कोइला आधारित उद्योग बन्द गर्ने नीति लिएको हो ।
२०७८ साल मंसिर पहिलो साता स्कटल्याण्डमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्डोनेसिया, भियतनाम, पोल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, युक्रेनसहितका ३२ देशले कोइलामाथिको निर्भरता शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ४७ राष्ट्रले ‘ग्लोबल कोल टु क्लिन पावर ट्रान्जिसन स्टेटमेन्ट’ को नीतिमा समर्थन जनाएका थिए । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई तीव्रता दिई ऊर्जा दक्षताको उपायमा जानेसबै राष्ट्रको साझा प्रतिबद्धता छ ।
प्रतिवद्धताअनुसार युरोपियन युनियनमा आवद्ध देशहरूलेसमेत कोइला आधारित उद्योग बन्द गरिसकेका छन् । युरोपियन युनियनमा आवद्ध पोर्चुगल, बेल्जियम, अष्ट्रिया र स्वीडेनले कोइलामा आधारित थर्मल प्यान्टबाट विद्युत उत्पादनसमेतबन्द गरिसकेका छन् ।
चीन र भारतले कोइला प्लान्टबाट धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्दै आएका छन् । यी दुवै देशले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टबाट हुने विद्युत उत्पादन क्रमशः घटाउँदै लैजाने र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
कार्बन उत्सर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहेको कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्ट बन्द नगर्ने देशलाई दबाब दिने नीति अन्तर्गत युरोपियन युनियनमा आवद्ध देशहरूले झैँ नेपालले पनि कोइलामा आधारित उद्योग बन्द गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।
