काठमाडौं : राेजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारमाथि भाषा परीक्षाकाे नाममा विगत १५ वर्षदेखि भइरहेकाे अन्यायका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा आगामी  २९ असारमा सुनुवाइ हुने भएको छ । बुधबार समय अभावले सुनुवाइ हुन नपाएको वैदेशिक राेजगार क्षेत्रकाे बहुप्रतिक्षित उक्त उत्प्रेषण (०८१-WO- १४६८) रिट न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाकाे संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।

गत असार ३ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट बुधबारकाे दैनिक पेसी सूचीकाे (थ) नम्बरमा परेको थियो । उक्त रिट भन्दा अगाडिका केही  मुद्दाहरूले पनि सुनुवाइको अवसर पाएनन् । यसअघि दैनिक पेसी सूचीको (त) नम्बरमा रहँदा पनि हेर्न नभ्याउने वर्गमा परेको थियो ।

तत्कालै अन्तरिम आदेश आउने र जापान जाने कामदारले जापानी भाषाकाे परीक्षा दिन नपर्ने निवेदकहरूले बताएका थिए । तर मुद्दाको सुनुवाइको मिति पर धकेलिँदा राेजगारीका लागि जापान जान चाहनेहरूले अन्यायपूर्ण अवस्थामा दिन बिताइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि 'जान'ले हाल परीक्षाका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक राेजगार विभाग, नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन 'जान'समेतलाई विपक्षी बनाइएकाे उक्त रिटमा असार १७ गतेदेखि  प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल पनि जाेडिएकाे छ । मञ्चले असार १७ गते सराेकारवाला भएकाले रिटकाे छलफलमा सरिक हुन पाउँ भन्दै (०८१-FN-११५०) निवेदन दर्ता गराएकाे छ ।

जापानी अध्यागमन कार्यालयले भिसा जारी गरेपछि नेपालकाे गैरसरकारी संस्थाले लिने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नभएको अवस्थामा राेजगारीका लागि जापान जान नपाउने अवस्था गैरकानुनी भएको भन्दै 'जान' नामक संस्थाको भाषा परीक्षा खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो ।

'जान' नामक संस्थाको भाषा परीक्षाबारे सर्वत्र आलोचना भएको छ । यसअघि मंगलबार मात्रै  प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले जापानको भिसा पाइसकेका नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूलाई नेपालमै अनधिकृत संस्थामार्फत भाषा परीक्षा दिन बाध्य पारिने घटना गम्भीर आपत्तिकाे विषय भएको जनाएकी थिइन् ।

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी र प्रकाश रसाइली स्नेहीले पनि उक्त संस्थाले जापान जान चाहने कामदार माथि शाेषण गरेको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए ।