काठमाडौं : रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारमाथि भाषा परीक्षाको नाममा विगत १५ वर्षदेखि भइरहेको अन्यायका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा बुधबार समय अभावले सुनुवाइ हुन पाएन ।

अधिवक्ता हसिना प्रधानसमेतले दायर गरेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बहुप्रतिक्षित उक्त उत्प्रेषण (०८१–डब्लु ओ–१४६८) रिट बुधबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन ‘जान’समेतलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा असार १७ गतेदेखि प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल पनि जोडिएको छ । मञ्चले असार १७ गते सरोकारवाला भएकाले रिटको छलफलमा सरिक हुन पाउँ भन्दै (०८१–एफ एन–११५०) निवेदन दर्ता गराएको छ । बुधबारको दैनिक पेसी सूचीको (थ) नम्बरमा परेको उक्त रिटमा त्यसमाथिका केही मुद्दाहरूले पनि सुनुवाइको अवसर पाएनन् । यसअघि दैनिक पेसी सूचीको (त) नम्बरमा रहँदा हेर्न नभ्याउने वर्गमा परेको थियो ।

जापानी अध्यागमन कार्यालयले भिसा जारी गरेपछि नेपालको गैरसरकारी संस्थाले लिने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नभएको अवस्थामा रोजगारीका लागि जापान जान नपाउने अवस्था गैरकानुनी भएको भन्दै ‘जान’ नामक संस्थाको भाषा परीक्षा खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता भएको निवेदकहरूको भनाइ छ ।

‘जान’ नामक संस्थाको भाषा परीक्षाबारे सर्वत्र आलोचना भएको छ । यसअघि मंगलबार मात्रै  प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतिमा गौतमले जापानको भिसा पाइसकेका नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूलाई नेपालमै अनधिकृत संस्थामार्फत भाषा परीक्षा दिन बाध्य पारिने घटना गम्भीर आपत्तिको विषय भएको जनाएकी थिइन् । 

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी र प्रकाश रसाइली स्नेहीले पनि उक्त संस्थाले जापान जान चाहने कामदारमाथि शोषण गरेको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि ‘जान’ले हाल परीक्षाका कार्यक्रम स्थगित गरेको बताएको छ ।