२०८२ असार २८ गते शनिवार / Jul 12 , 2025 , Saturday
२०८२ असार २८ गते शनिवार
Ads

खुलेर छलफल, आमहितमा कानुन

shivam cement
२०८२ असार २६ गते ०६:१०
खुलेर छलफल, आमहितमा कानुन

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुका अडानले भूमि सम्बन्धी विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काललाई रोकिएको छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर कांग्रेस सांसदहरुको असहमति पछि भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएनन् । यो विधेयक रोकिएकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएनन् । भूमि सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अरु सांसदहरु जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, राजेन्द्र केसी, सञ्जयकुमार गौतम, आशा विक, नगिना यादव, सीता मिजार र रमा पौडेल कोइरालाले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

तर प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएपछि कांग्रेस नेताहरुले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका थिए । आफ्ना सांसदहरुको असन्तुष्टिलाई बुझेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै विधेयक अगाडि बढाउने कार्य रोक्न चाहे । अब यी विधेयकहरुमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको माग विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्ने थियो । आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको भनेरै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय जसपा नेपालले गरेको थियो । जसपाको निर्णयले राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमै परेको थियो । प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ पनि सरकारले गुमाउँदै थियो । 

जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी विधेयकमा गत पुसमा ल्याइएको अध्यादेशकै व्यवस्था राखिएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपरेको तर्क गरेको थियो । गत २६ पुसमा सरकारले भूमि सम्बन्धी सहित ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेशप्रति सत्तारुढभित्रै असन्तुष्टि थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवा सहमत भएकाले असहमतिले ठूलो अर्थ राखेन । तर जसपा नेपालको अडानका कारणले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो । अहिले अध्यादेशकै व्यवस्था राखेर ल्याइएको विधेयकमा कांग्रेस पदाधिकारीहरुकै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । र, केही सांसदहरुको अडानकै कारण सरकार झुक्न बाध्य भएको छ । अब यसमाथि खुलेर छलफल गरिन जरुरी छ । किनकि कानुन निर्माण जस्तो विषय कसैको स्वार्थ पुरा गर्न हतारमा गरिने काम होइन । त्यस्तो गरिन हुन्न ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise