काठमाडौं : राेजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारमाथि भाषा परीक्षाकाे नाममा विगत १५ वर्षदेखि भइरहेकाे अन्यायका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

अधिवक्ता हसिना प्रधानसमेतले दायर गरेको वैदेशिक राेजगार क्षेत्रकाे बहुप्रतिक्षित उक्त उत्प्रेषण (०८१-WO- १४६८) रिट बुधबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाकाे संयुक्त इजलासमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक राेजगार विभाग, जापान एल्मुनाई एशाेसिएसन 'जान'समेतलाई विपक्षी बनाइएकाे उक्त रिटमा असार १७ गतेदेखि  प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल पनि जाेडिएकाे छ । मञ्चले असार १७ गते सराेकारवाला भएकोले रिटकाे छलफलमा सरिक हुन पाउँ भन्दै (०८१-FN-११५०) निवेदन दर्ता गराएकाे छ ।

बुधबारकाे दैनिक पेशी सूचीकाे (थ) नम्बरमा परेको उक्त रिटमा त्यसमाथिका मुद्दाहरूमा छिटोछिटो सुनुवाइ भएको अवस्थामा, हटेको वा हेर्न नमिल्ने भएको अवस्था नभए यस रिटकाे पालाे आउने अपेक्षा छ । यसअघि दैनिक पेशी सूचीको (त) नम्बरमा रहँदा हेर्न नभ्याउने वर्गमा परेको थियो ।

जापानी अध्यागमन कार्यालयले भिसा जारी गरेपछि नेपालकाे गैरसरकारी संस्थाले लिने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नभएको अवस्थामा राेजगारीका लागि जापान जान नपाउने अवस्था गैरकानुनी भएको भन्दै जान नामक संस्थाको भाषा परीक्षा खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ ।

जान नामक संस्थाको भाषा परीक्षाबारे सर्वत्र आलोचना भएको छ । यसअघि मंगलबार मात्रै प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतिमा गौतमले जापानको भिसा पाइसकेका नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूलाई नेपालमै अनधिकृत संस्थामार्फत भाषा परीक्षा दिन बाध्य पारिने घटना गम्भीर आपत्तिकाे विषय भएको  जनाएकी थिइन् ।

त्यसअघि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी र प्रकाश रसाइली स्नेहीले पनि उक्त संस्थाले जापान जान चाहने कामदारमाथि शाेषण गरेको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि जानले हाल परीक्षाका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।