मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर वर्षा भइरहेको छ । यद्यपि वर्षाको प्रकृति एउटै छैन । कतिपय क्षेत्रमा पानी परेको छैन । वर्षायाममा पानी नपर्नु अर्को समस्या हो । विषेशषगरी खडेरीका कारण खेतीपाती चौपट हुन्छ । अन्न उत्पादन नहुनुको बहुआयामिक असर हुन्छ । त्यसैले अहिलेको समयमा वर्षा खुशीकै कुरा पनि हो । तर अधिक वर्षाबाट पुग्ने क्षति पनि उत्तिकै हुन्छ । अझ नेपाल त्यसै पनि प्राकृतिक विपद्हरूको उच्च जोखिममा रहेको देश हो । भौगोलिक बनावट, जलवायु परिवर्तनको असर, अन्धाधुन्ध भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कारण बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता प्रकोप बर्षेनिको समस्या बनेको छ । प्रकोपका कारण अपूरणीय क्षति पुगिरहेको छ । गत वर्ष दशैंका बेला अत्याधिक वर्षा हुँदा राजधानी उपत्यका आसपासका जिल्लाहरुमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
त्यसबेला पनि विपद् आएपछि मात्रै उद्धार र राहतमा दौडिने हाम्रो राज्य संयन्त्रको नियति देखिएको थियो । प्रकोपमा फसेका नागरिक उद्धारमा सरकार पूर्णतः हास्यको पात्र बनेको थियो । कस्तोसम्म देखिएको थियो भने गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मृत्यु भएको भनिएका नागरिकलाई स्थानीय जिवितै उद्धार गरेका थिए । त्यसबेला अमेरिका भ्रमणमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम भन्दा धेरै बोलेर विवादमा परेका थिए । हुनत हरेक विपदको नियत उस्तै बन्दै आएको छ । जबकि आजको विश्वमा ‘विपद् पूर्वतयारी र न्यूनीकरण’ प्राथमिकताको एजेण्डा हो । नेपालसँग पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नीतिहरु छन्, तर ती कागजमै सीमित छन् ।
यस्तो बेला संघीय सरकारका संयन्त्रहरु तयारी अवस्थामा रहनु आवश्यक छ । अझ प्रदेश र स्थानीय सरकार विपद् व्यवस्थापनको पहिलो मोर्चा हुन् । तर यी सरकारहरूसँग न त पर्याप्त स्रोत छ, न त दक्ष जनशक्ति । बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्तीको व्यवस्था, पहिरोका उच्च जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, खुला स्थानहरूको संरक्षण जस्ता पूर्वतयारीका काममा ध्यान दिनुपर्नेमा, सरकार अझै पनि ‘विपद् आएपछि के गर्ने’ भन्नेमा देखिन्छन् । जबकि सरकारले ‘विपद् पूर्व तयारी खर्च होइन, दायित्व हो’ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जनधनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । विशेषगरी यो दायित्व स्थानीय सरकारले लिनु पर्छ । किनकि जनताको आँगनमा रहेको सवभन्दा नजिकको सरकार नै स्थानीय सरकार हो ।
