काठमाडौं : सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति नपाउनेसम्बन्धी प्रावधानमा चलखेलको प्रयास भएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एक ठाउँमा दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने राखिएको छ । लगत्तै संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति बाहेकमा कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने गरी ब्याख्या गर्न मिल्ने गरी भाषा प्रयोग भएको भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले नै प्रश्न गरेका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नै समितिले पास गरेको विधेयकमा केही शब्द थप भएको आशंका गरेका छन् । यो विषयमा सभापति खतिवडासहितका नेताहरूले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदैछन् । 

राज्य व्यवस्था समितिबाट तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा दुईथरी व्यवस्था समावेश भएको भनेर प्रश्न उठेपछि तरंग नै पैदा भएको छ । एउटा व्यवस्थामा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि उच्च पदस्थहरूलाई फेरि घुमाएर सहुलियत दिइएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । 

निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

तर त्यही दफाको उपदफा (५) मा भने राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थप र छुट्टै निषेधात्मक व्यवस्था राखिएको छ ।

जसमा संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था थपिएको हो । त्यसलाई निजी क्षेत्र वा अरु निकायमा काम गर्ने रुपमा समेत अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पनि निषेध गरिएको थियो । त्यो बाहेक अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र वा नियमन गर्ने भए त्यस्ता संस्थामा काम गर्न निषेध गरिएको छ ।

उपदफा (५)को (ख)मा समावेश भएको संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेक अरु नियुक्तिलाई मात्रै बन्देजात्मक व्यवस्थासहितको विधेयक बनाइएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार योजनाबद्धरुपमा शब्द घुसाइएको छ । टाइप र प्रिन्ट गर्दाको त्रुटि हो भने मिलाउन उनको सुझाव छ । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाका अनुसार विधेयक परिमार्जन गर्ने क्रममा केही शब्दहरू थपिएको भनेर राज्य व्यवस्था समितिले समेत मिलाउने तयारी गरेको छ ।

उनकाअनुसार निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यही अनुसार ऐन बन्छ । जसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । 

आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड रहने प्रावधान छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।