प्रतिनिधि सभाको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहित सात दलको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि देखिनेगरी भएको काम मध्ये एक हुन्– संक्रमणकालीन न्याय । विपक्षी दलहरुको समेत साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि काम अगाडि बढाएका हुन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्रै (गत साउनमा) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन पारित भएको थियो । कानुन बनेको ९ महिनासम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कार्य हुन सकेको थिएन । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन् । दुवै आयोगले नेतृत्व पाएकाले अब संक्रमणकालीन न्याय निरुपण कार्य अगाडि बढ्नेछ ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि यो काम ढिलोमा पनि एक दशक अगाडि सकिनुपर्ने थियो । ५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग शान्ति सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र माओवादीसँग शान्ति सम्झौता हुँदा संक्रमणकालीन न्याय आयोग गठन गरेर टुंग्याउने भनिएको थियो । तर शान्ति सम्झौताको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा बल्ल आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम अगाडि ठ्याक्कै एक दशक अगाडिकै अवस्थाबाट अगाडि बढेको छ । २०७०/०७१ तिरै आयोग सम्बन्धी कानुन निर्माण र पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । आयोग नेतृत्वले उजुरी संकलन गरिसकेको थियो । तर राजनीतिक बखेडा उत्पन्न भयो, न्याय निरुपणको काम अवरुद्ध भयो ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधनकै आदेश दियो । जसले गर्दा संकलन भइसकेको उजुरी लथालिङ्ग हुन पुग्यो । कानुन संशोधन गर्न दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेन । तर वर्तमान सरकारको उपलब्धिकै रुपमा कानुन संशोधन भयो र पदाधिकारी नियुक्त गरियो । तर पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया विवाद रहित बन्न सकेन । किनकि दुवै आयोगका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरु कांग्रेस–एमालेबीच भागबण्डाका आधारमा भयो । यदि भागबण्डा नै हुन्थ्यो भने पीडितहरुका तर्फबाट र सम्बन्धित विषय–विज्ञका आधारमा गरिनुपथ्र्यो । तर राजनीतिक नेतृत्वबीच भागबण्डाका आधार पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । यसर्थ फेरि पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयको जटिलता कायमै रहन पुगेको छ । यद्यपि आशा गर्ने ठाउँ बाकी छन् । असाध्यै ढिलो भइसकेको न्याय निरुपणको कामलाई शिघ्र टुंग्याउनेगरी र कुनै पक्षपात नराखी काम भयो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।
