काठमाडौं : मानव बेचविखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर आरोपसमेत बिनाआधार लगाउने प्रचलन रहेको भन्दै पुष्टि नहुने उजुरी दिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनमै कडाइ गर्नेसहितको प्रावधान समेटेर ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको छ । 
गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा गलत उजुरी दिनेलाई १ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेलगायतका प्रावधान प्रस्तावित छन् । 

गलत उजुरी दिनेलाई कारबाही हुन सक्ने प्रावधान प्रचलित ऐनमै पनि छ । यसमा समयाअनुकूल संशोधन गर्न लागिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दफा १५ को उपदफा ६ अनुसार उजुर गर्ने व्यक्तिले आपूmले एक पटक दिएको बयानविपरीत हुनेगरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा पनि कारबाही भोग्नुपर्ने छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘...पहिले आफूले दिएको बयान वा सूचनाका आधारमा कसैका विरुद्ध कारबाही चलिसकेपछि सोसम्बन्धी तथ्य ढाँटेमा, नियतवश बयान परिवर्तन गरेमा, अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने छ ।’ 

गलत सूचना दिने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो कानुनी प्रवन्ध गरिएको हो । बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचविखन सम्बन्धमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । विषेशगरी महिला र बालबालिकाको बेचविखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

संगठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचविखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मानलगायतलाई ख्याल गरिएको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, बेचविखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचविखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितत्ता गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।

स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने भनिएको छ ।

मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीका अनुसार मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचनाबमोजिम तीनै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ । पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता यो विधेयक अब सभामा प्रस्तुत हुने छ । त्यसपछि विधेयक अगाडि बढाउन सभाले स्वीकृत गर्नुपर्छ । सभाले स्वीकृत गरेपछि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । 

सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने छ । विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएको खण्डमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने समय खुल्ला हुन्छ ।

सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न सक्छन् । सांसदहरूको संशोधन र विधेयक एकसाथ अगाडि बढ्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभामा पनि यही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

दुवै सभाबाट पारित भएपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर लागू हुने छ ।