काठमाडौं : सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नेपाल प्रहरी विधेयकमा चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउने सन्दर्भमा सरकारले ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्काउनेगरी राखेको प्रावधानको विषयमा प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो ।
विधेयकप्रति नेपाल प्रहरीका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि देखिएको छ । असन्तुष्टि बहालवाला प्रहरीमा मात्र होइन, अवकाशप्राप्त प्रहरीमा समेत देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त ७ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)हरूले प्रहरी संगठनलाई नै अस्तव्यस्त बनाउनेगरी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रधानमन्त्रीसमक्ष आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी उनीहरूले प्रहरी संगठनको संवेदनशीलतालाई विधेयकले नजरअन्दाज गरेको र त्यही रूपमा जारी भए शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्ने चेतावनी दिए ।
गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ र ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ १५ माघमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
गत १० असोजमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको नियुक्ति, भर्ना, अवकाशलगायतका विषयमा यही आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समावेश गर्नेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीको नयाँ ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
प्रधामनन्त्री ओलीसँग बिहीबार भएको भेटमा प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा उल्लेख भएका केही बुँदाहरू सच्याउनुपर्ने उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यगरी २ विषयहरू गृहको नियन्त्रण तथा परिचालन र सुपरिवेक्षण विषय सच्याउन माग उनीहरूको छ । जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाएर प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विधेयकमा प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने प्रावधान राखिएको पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले बताएका छन् । विधेयकको मस्यौदामा प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने नयाँ प्रावधान थपिएकामा उनीहरूको आपत्ति छ । यसले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’मै भत्किने, जुन सरकार आउँछ, उसले प्रहरीमा मनपरी गर्न सक्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्नेतर्फ पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा सहभागी पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणाले नेपाल प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्ने प्रचलित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त अधिकार गृह मन्त्रालयलाई दिइएकामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
‘त्यसो गरिँदा गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृतसम्मले प्रहरी संगठनको हुर्मत लिने स्थिति आउन सक्छ’, उनले भने । राणाका अनुसार आईजीपीको नियुक्ति, संगठनको सुपरिवेक्षण र सशस्त्रलाई दिन खोजिएको अस्वाभाविक अधिकारका कुरा उठाइएको थियो । राणाले भने, ‘हाम्रो सरोकारप्रति उहाँ (प्रधानमनन्त्री) गम्भीर देखिनुभयो ।’
विधेयकले महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति मापदण्डको पहिलो व्यवस्था ‘ज्येष्ठता’लाई तेस्रोमा राखिएकामा पनि पूर्वआईजीपीहरूको आपत्ति छ । विद्यमान व्यवस्थामा ज्येष्ठतापछि कार्यसम्पादन, कार्यकुशलताजस्ता प्रावधान छ । तर, विधेयकमा ज्येष्ठताको मापदण्ड गौण बनाइँदा सरकारको रुचिअनुसार जो पनि आईजीपी हुने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘वरिष्ठतामा आधारित हुने सुरक्षा प्रणाली (चेन अफ कमान्ड)मा ज्येष्ठतालाई नै नमान्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ?’, आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको राणाले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ ले उसलाई लागुऔषध, आतंककारी गतिविधिदेखि विभिन्न विषयमा अनुसन्धान एवं खानतलासीको अधिकार दिन खोजिएकामा पनि पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
‘२ प्रहरीबीच द्वन्द्व बढाउन खोजियो, यो राम्रो भएन’, राणाले भने । प्रधानमन्त्रीले संशोधनसहित विधेयक जारी हुने बचनवद्धता व्यक्त गरेको पनि राणाले बताए ।
भेटमा पूर्वआईजीहरू मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, उपेन्द्रकान्त अर्याल, कुवेरसिंह राना र धीरजप्रताप सिंह सहभागी थिए ।
त्यसअघि पूर्वआईजीहरूले बुधबार गृहमन्त्रीलाई पनि भेट गरेर यही कुराहरू दोहोर्याएका थिए ।
नेपाल प्रहरी २०१२ सालमा बनेको ऐनका भरमा अहिले पनि चलिरहेको छ । त्यसयता पटकपटक ऐन र नियमावलीको संशोधन भएको छ । नीतिगत विषयहरूलाई नियमावलीमा राखेर स्वार्थअनुकूल परिवर्तन गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप गर्दै आएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विधेयकमा भएको व्यवस्थाप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपक थापाको नेतृत्वमा समिति बनाएर मस्यौदा बनाएको थियो । उक्त मस्यौदामा ‘परिचालन, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्ने छ’ भन्ने उल्लेख थियो तर संसद्मा दर्ता हुने बेलामा सरकारको स्थानमा गृह मन्त्रालय उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले विधेयकमा भएको व्यवस्थाले प्रहरी परिचालनका सन्दर्भमा प्रहरी कमान्डरमा रहनुपर्ने अधिकारलाई मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहसम्म पु¥याइदिने जोखिम रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
