पोखरामा चलिरहेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी कानुन निर्माण हुन नसकेको प्रति चिन्ता जनाएका छन् । कानुन निर्माण गर्दा संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने व्यवस्था गर्न नसकिएको चिन्ता गर्नेमा संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसमेत छन् । अरू सहभागीहरूमा प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरू छन् ।

यस्तै सम्मेलन पोखरामै केही वर्ष अगाडि भएको थियो । तर, त्यसबेला मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बसेको थियो । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनीहरू पोखराबाट काठमाडौं आएका थिए, जबकि अन्तर परिषद् बैठकको आयोजना स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हो । 

तर, प्रधानमन्त्रीले अन्तरपरिषद् बैठक नबोलाएपछि मुख्यमन्त्रीहरू आफैले दबाव सिर्जना गरेका थिए । ५ पुस २०७७ मा पुग्दा प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गर्ने निर्णय ओलीले गरे, जसका कारण मुख्यमन्त्रीहरूको त्यो दबाव अभियान प्रभावित बन्यो । उल्टै मुख्यमन्त्रीहरू नै प्रदेशसभालाई कमजोर बनाउने खेलमा लागे । संघीय संसद्मा समेत विरलै देखिने सत्ता स्वार्थका चलखेल प्रदेशसभाहरूमा देखियो ।

एक अर्थमा स्वयं मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेशसभाका सदस्यहरू प्रदेशलाई बदनाम गर्ने चलखेलमा सामेल हुन पुगे । नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रति भरोसा नदेखिनुमा प्रदेश सरकारका निम्ति भएको उदेकलाग्दो चलखेल पनि एक हो । प्रदेश सरकारप्रति नागरिक भरोसा नबढेको दोस्रो कारण मात्र बन्न बाँकी ऐन, कानुनहरू रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

किनकि, प्रदेश सरकारबाट नागरिकले विकासको लहर अथवा सुशासनको बलियो जग आशा गरेको देखिँदैन बरु सत्ताका निम्ति सरमलाग्दो चलखेल नहोस् भन्ने नै चाहेका देखिन्छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेशसभाका सांसदहरूले उठाएको कानुन निर्माणको एजेन्डा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जनतासँग बढीभन्दा बढी जोडिनेगरी कानुन नबनाएसम्म प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको आकर्षण बढ्दैन ।

तर, त्यस्तो कानुन निर्माणप्रति प्रदेशकै नेताहरूको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ किनकि ती नेताहरूमा भाषण गर्नेबेलामा संघीयता बलियो बनाउने कुरा गर्ने अनि लगत्तै सत्ता स्वार्थमा जस्तासुकै कदम चाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अझ सभामुख र राष्ट्रियसभाकै अध्यक्ष गएर जस्ता अभिव्यक्ति दिए, ती अभिव्यक्तिहरू मौसमी हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ किनकि संघीय कानुन निर्माण गर्ने थलोको नेतृत्वले बलियो प्रतिबद्धता जनाउने हो भने संघीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुनहरू बनाउन थप सहयोग पुग्छ । तर, आफूलाई उक्त पदमा पुर्‍याउने दलप्रति नरम हुने प्रवृत्ति सभामुख र अध्यक्षमा पनि छ । त्यसैले संघीयता बलियो बनाउन चिन्ता गर्नेहरू नै कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्छ ।