काठमाडौं : दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक येओल महाअभियोगबाट हटाइएका छन् । शनिबार दक्षिण कोरियाको संसद्ले राष्ट्रपति येओलविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेको हो । जब सतारूढ दलकै सांसदहरूले राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे, तब उनको शक्ति टिकेन ।
महाभियोगका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक थियो । विपक्षी दलसँग मात्र त्यो शक्ति थिएन । सत्तारूढ दलले समेत साथ दिएपछि २०४ सांसदले महाअभियोगको पक्षमा र ८५ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । ३ जना सांसदले मतदानमा भाग लिएनन् भने ८ मत बदर भएको थियो ।
दक्षिण कोरियाको संसद्मा ३०० जना सांसदहरू छन्, जसमा राष्ट्रपतिको सतारूढ दलका १०८ सांसद रहँदा विपक्षीका १९० सांसद छन् । सतारूढ दलकै सांसदले मत हालेपछि महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको हो ।
गत साता पनि राष्ट्रपति युनले महाभियोगको सामना गरेका थिए । त्यसबेला महाअभियोग प्रयास असफल भएको थियो । अर्को सातामै उनीविरुद्धको महाअिभयोग प्रस्ताव पारित भएको हो ।
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति आवधिक निर्वाचनमार्फत मुलुकको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए । जब आफू अल्पमतमा परे, त्यसपछि सैन्य शासन लगाउने निर्णयमा पुगेर उल्टो बाटो हिँड्न खोजे । त्यसलाई जनताको प्रतिरोधले थेगेन र शनिबार महाअभियोगबाट हटाइएका हुन् ।
महाअभियोग नलागेको भए येओलको ५ वर्षे कार्यकाल सन् २०२७ मा समाप्त हुने थियो । महाअभियोगबाट हट्नुपरेकाले अब उनी कोरियाली कानुनअनुसार पुनः निर्वाचनमा उठ्न पाउने छैनन् । अदालतले महाअभियोग खारेज गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ । अदालतले महाअभियोग सदर गरेको खण्डमा भने उनको राजनीतिक जीवन समाप्त हुने छ ।
यसअघि पनि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति महाअभियोगबाट हटाइएका थिए । येओल तेस्रो राष्ट्रपति हुन्, जो महाअभियोगबाट हटाइएका छन् । सन् २००४ मा रोह म्यु–ह्युनले महाअभियोगको सामना गरेका थिए । निर्वाचन कानुनको उल्लंघनको आरोपमा उनले महाअभियोगको सामना गरेका थिए ।
तर, अदालतले २ महिना लगाएर उक्त आरोपलाई उपयुक्त ठानेन र उनलाई पुनःस्थापित गरेको थियो ।
२०१६ डिसेम्बरमा पार्क गुन हेलाई पनि महाअभियोग लाग्यो । एउटा घोटालामा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई महाअभियोग लागेको थियो । तर, ३ महिनामा अदालतले यो फैसला कायम राखेको थियो । यस पटक अदालतले के गर्छ, त्यो कुर्न केही समय लाग्ने स्थानीय संचार माध्यमले लेखेका छन् ।
