दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की तेस्रोपटक नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता रहेका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले दिउँसो नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
बुधबार राति अबेर प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्दै शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्मका समय दिएका थिए । सोही क्रममा गठबन्धन दलतर्फबाट कार्की बिहीबार बिहान एमाले र माओवादीका ५२ जना प्रदेश सांसदसहितको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको लागि दाबीमा उपस्थित भएका थिए । यससँगै कार्कीले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। ९३ जना प्रदेश सांसद रहेको कोशीमा सरकार गठनका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक हुन्छ ।
हिक्मत कार्की त्यस्ता मुख्यमन्त्री हुन जो करिब डेढ वर्षको अवधिमा तीन पटक मुख्यमन्त्री भइसके । प्रदेशसभाको कार्यकाल अझै साढे तीन वर्ष बाँकी छ । यसबीचमा फेरि सत्ता समीकरण नफेरिएला भन्न सकिन्न ।
४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचनमा कार्की झापाको क्षेत्र नम्बर ५(१) बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि उनी पहिलोपटक २४ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
प्रदेशमा भएको राजनीतिक जोड घटाउका क्रममा उनी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए । दोस्रोपटक २२ भदौ २०८० मा पुनः मुख्यमन्त्री भए । २० असोज २०८० मा राजीनामा दिए । बिहीबार फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । बिहीबार नै उनले शपथ लिएका छन् ।
यसअघि, २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि हिक्मत झापाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५(१) बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रुपमा उनले ३ वर्ष ७ महिना काम गरेका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अनुभव लिएर प्रदेशको नेतृत्व गर्ने उनको चाहना पूरा भएको छ । तर, सत्ता समीकरण फेरिरहने प्रवृतिले मुख्यमन्त्री हुने र बाहिरिनुपर्ने उनको नियत्ति नै बन्न पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा
हिक्मत कार्कीविरुद्ध कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि केदार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान बदर गरेर मुख्यमन्त्रीमा आफैंलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । केदार कार्कीका विरुद्ध एमाले–माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराएका थिए । संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिएनन् ।
केदार कार्कीको दाबी अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेको सरकारलाई विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । उनी यसअघि उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीका नियुक्त भएका हुन् । उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा दलको समर्थन नभएर व्यक्तिको समर्थन हुने, व्यक्तिको समर्थन फिर्ता लिन नमिल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले जिकिर गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयलाई कार्कीले सर्वोच्चबाट चुनौती दिएका हुन् । केदार कार्की २०८० कात्तिकमा एमालेका ३९ र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर फागुन २१ गते एमाले र माओवादी मिलेपछि कार्की सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था बनेको हो ।
प्रदेश सभामा बहुमत रहेता पनि आफू विशिष्ट अवस्थामा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको भन्दै केदार कार्कीले नयाँ सरकार बन्न नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका हुन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies