–बिदुर दाहाल
अहिले व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्थामाथि सबैभन्दा ठूलो वितृष्णा जनतामा देखिन्छ । विशेषतः अवस्था राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहले असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । सरकारको प्रतिनिधि भइ जनताको घर दैलोमा सेवा दिने व्यक्तिहरू कर्मचारी हुन् । जो निश्चित प्रक्रियाका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन् । सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खान्छन् । सेवकको रूपमा जनताको काम गर्छन् भन्ने पवित्र मान्यताबाट स्थापित छ । तर, विडम्बना कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै सेवक भएन । सामन्तवादको प्रतीक मात्रै बनिरहे । तिनीहरूलाई नराम्राहरूले छायामा पारेका छन् ।
आज नागरिकहरु नापी, मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा दिक्क मान्दछन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई धिर्कादछन् । देशमा बसेकोमा पश्चताप गर्दछन् । हुन पनि काम पन्छाउने र टार्ने, अतिरिक्त लाभको आशा गर्ने, सुविधा भोगी, कार्यालय जान ढिला र फर्कन हतार गर्ने, काम नगर्न अनेक बहाना गर्ने विशेषता कर्मचारीको बनेका छन् ।
परिवर्तनको मूल पक्ष राजनीति हो । तथापि, राजनीति सही अवस्थामा छैन । तर बिडम्बना, राजनीतिसँगै कर्मचारी तन्त्र पनि सही भएन । परिणामः अहिलेको अवस्था हो । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो ।
विश्वमा फरक–फरक मोडलका कर्मचारीतन्त्र छन् । युरोप र अमेरिकाले कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना गर्न व्यापक बहस शुरू गरेका छन् । नेपालमा पनि विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना नगरी हुँदैन । ‘सरकारको काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्नैपर्छ । पुरातन शैलीमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई २१औं शताब्दी सापेक्ष नवीन शैलीको आधुनिक कर्मचारी प्रशासन बनाउनु पर्छ । अनलाइन वा कम्प्युटर प्रविधिमा पोख्त, कार्य समयमा लचक, सुशासनका मूल मन्त्रलाई अनुसरण गर्ने चाहिन्छ । राज्यको करबाट तलब भत्ता खानेले बिना आग्रह पूर्वाग्रह जनताको काम गर्नुपर्छ । निमुखालाई विशेष प्राथमिकता दिई आशा जगाउनु पर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना यसरी नै हुन्छ भन्ने छैन । यसका अनेकन मोडल छन् । तर, अति संरक्षण भएको कर्मचारीतन्त्रलाई जमानाअनुसारको स्मार्ट, प्रविधिमैत्री, समतलीय संरचनाको बनाउनु पर्छ । अति सेवा संरक्षणको सट्टा सेवा करार वा प्रतिघन्टाका आधारमा ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्छ । पुरातन कर्मचारीतन्त्रलाई बिदा गरी सबै तह र तप्कामा प्रविधिमा आधारित नवीन सोचको कर्मचारी नियुक्ति दिनुपर्छ । यसले उत्पादकत्व बढाउँछ । चाहिएको उत्पादकत्व हो, प्रभावकारी सेवा हो । धेरै देशमा यस खालको प्रशासन शुरु भएको छ । नेपालले पनि यो खालको कर्मचारीतन्त्र सुरुवात गर्नुपर्छ । जसमा श्रम शोषण नहुने ग्यारेन्टी भने राज्यले गर्नुपर्छ ।
आज सेना, प्रहरी र केही उच्च नीति निर्माता बाहेक अरूमा स्थायी सेवा आवश्यक छैन । स्मार्ट÷छिटोछरितो सेवा दिन नसक्ने लोसेहरूको सेवा नथप्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्नासाथ कर्मचारीतन्त्र सुध्रिन्छ । कामचोर प्रवृत्ति अन्त गर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा झर्छ । गलत नियतले काम गर्नेहरूलाई सेवाबाट तत्काल बिदा गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
जबसम्म निमुखाहरूले राहत पाउने नीति लिन सकिन्न तबसम्म जनताले सुशासनको अनुभुति गर्न सक्दैनन् । प्रविधिमा आधारित भइ काम गर्दा बेइमानी र भ्रष्टाचार कम हुन्छन् । काममा हुने ढिला सुस्ती रोकिन्छन् । कर्मचारीको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन ई–हाजिरी, कार्यकक्षहरू सिसि क्यामेराको निगरानीमा हुनुपर्छ । व्यक्तिगत प्यान नम्बर बाहेकबाट भुक्तानी दिन रोक्नुपर्छ । बल्ल यो पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छ । कुनै न कुनै रूपमा ट्रेड युनियनको दादागिरी रोकिनु गर्छ ।
आज निजी कर्मचारीतन्त्रको उत्पादकत्व किन बढी भयो ? के शैक्षिक योग्यता बढी भएर हो ? तालिम प्राप्त भएर हो ? ज्याला बढी भएर हो ? यी कुनै पनि कारण होइन । यसको कारण खोजौं, तुलना गरौँ । त्यसैले वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको व्यापक पुनर्संरचना जरूरी छ । बलियो राज्य संरचना, बलियो सरकार र सुध्रिएको राजनीति बिना यो परिकल्पना बेकार छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies