दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : विवादका बीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको पाएको घोषणा भएको छ । प्रदेश सभामा आइतबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत मागेका थिए । उनको पक्षमा ३० मत पर्यो ।
एमालेका २२, माओवादीका ७ र एकजना स्वतन्त्र सांसदले मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा मतदान गरे । विपक्षमा कांग्रेसका २७ जनाले मतदान गरे भने राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० सदस्य पक्षमा हुँदा नै बहुमत पुग्ने घोषणा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले गरिदिए । ६० सदस्यमा ३० मतलाई बहुमत भनिएपछि विवादमा तानिएको हो । यस्तो हिसाबविरुद्ध अदालत जाने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको चेतावनी छ ।
६० सदस्यीय सभामा ३० मतलाई बहुमत घोषणा गर्नु अगाडि सभामुख धितालले निर्णायक अवस्थामा आफूले पनि मत हाल्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गरे । यसलाई मुख्य आधार बनाएर सभामुख धितालले ३० मत भएपनि बहुमत पुगेको जिकिरसहित मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।
अधिकारी २३ वैशाख २०८० मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २२, माओवादीका आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङसहितको समर्थन पाएका थिए । विश्वासको मत लिँदा ३० मत मात्रै उनको पक्षमा खसेको थियो ।
३० मतलाई बहुमत मान्ने निर्णयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनेको छ । साथै, कानूनी उपचारको बाटोमा जाने जनाएको छ ।
संसद बैठकमै कालोझण्डा
कांग्रेसका सांसदहरुले गण्डकी प्रदेश सभामै कालोझण्डा देखाएका छन् ।
सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मतलाई बहुमत घोषणा गरेपछि कांग्रेस सांसदहरुले संसद बैठकमै कालोझण्डा देखाएका हुन् ।
त्यसक्रममा कांग्रेसका सांसदहरुले ‘संवैधानिक मर्यादा कायम गर, असंवैधानिक प्रक्रिया मान्दैनौँ’ लगायतका नारा समेत लगाएका थिए ।
प्रदेश सभाको बैठक लगत्तै कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा असंवैधानिक भएको निचोड निकालेको हो ।
बैठकपछि प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बहुमत पाउन नसकेका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको सभामुखको घोषणा पूर्ण रुपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्परा विरुद्ध रहेको बताए ।
‘सभामुख जस्तो तटस्थ भूमिकामा रहेर संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीको अधिनमा रही यसको कार्यान्वयन र पूर्णपालना गर्नुपर्नेमा संवैधानिक निकायमा रहनुभएका, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार ब्यक्तिहरुबाट दलीय पक्षधरताको आधारमा कसैलाई सत्तामा र्पुयाउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद विषय हो’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक न्यौपानेले पत्रकारहरुसँग भने ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies