–सन्दीप पनेरू
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदै गर्दा प्रदेशमा पनि एकपछि अर्को गरी सरकारहरू ढल्न थालेका छन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बनाएका दलहरू जसरी पनि प्रदेशमा पनि समीकरण बनाउने ध्याउन्नमा देखिएका छन् । परिणामतः केन्द्रसँगै प्रदेशको राजनीति पनि अस्थिरमय बनेको छ । प्रदेशको राजनीति निकै अराजकताको अवस्थामा फसेको छ ।
वर्तमान सत्ता साझेदार दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रसँग एक÷दुई प्रदेश बाहेकमा बहुमत जुटाउने अवस्था छैन । अधिकांश प्रदेशमा दुई दललाई अन्यको टेको खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा दुई दलले बहुमत पु¥याउन हदैसम्मको फोहोरी राजनीतिक खेल खेलिरहेका छन् । कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत अमान्य घोषित गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले गण्डकीमा ताण्डव नृत्य देखाइरहेका छन् । यता, बागमतीमा मुस्किलले टेको समात्न सफल भएपनि कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा के हुने अन्योल छ ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, विशेषगरी दुई दलको सत्ता खेलमा समग्र राजनीति खलबलिएको छ । समग्र देशैभरी अस्थिरता छाएको छ । सुदूरपश्चिममा जे–जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विभाजित बन्यो, यसले पनि अवस्था कता जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । यो नग्न दृश्य हेर्न नसक्ने खालको बनिरहेको छ । सुदूरपश्चिमको घटनाले राजनीतिमा जे–जति फोहोरी गतिविधि गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने पनि मनोविज्ञान विकास गराएको छ ।
संघीयताको मर्ममाथि प्रहार
अप्ठ्यारो अंकगणितको अवस्थामा सत्ता समीकरण फेरबदल हुन सक्छ । संसदीय अभ्यासअनुसार यसलाई जायज नै मान्दा अन्यथा हुँदैन । तर, केन्द्रमा समीकरण फेरबदल गर्दै गर्दा प्रदेश तहमा पनि जबरजस्ती समीकरण फेरबदलको अभ्यास हुनु सही होइन । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, अहिले प्रदेशतहमा स्वतःस्फूर्त होइन बलजफ्ती समीकरण फेरबदल भइरहेका छन् । प्रदेश तहको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पूर्ण कुल्चिएको अवस्था छ ।
प्रदेश तहको संसदीय दल प्रदेश तहकै समीकरण बनाएर जाने पक्षमा छ । तर, अहिले केन्द्रले जे भने त्यही प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेश तहमा बनाइएको छ । प्रदेश तहले नमानेको खण्डमा राजनीतिक पार्टीको केन्द्र कारबाही गर्नेसम्मको हतकण्डा देखिएका छन् । जुन संघीयताको मर्म अनुकुल छैन । यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । आज प्रदेश तहको राजनीतिले पाउनुपर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग हुने अवस्था छैन । संघमा सत्ताको नेतृत्वकर्ताको रुपमा रहेको माओवादी सबैभन्दा संघीयता पक्षधर पार्टीको रुपमा चिनिन्छ । तर, व्यवहार ठिक उल्टो देखिएको छ । यसले मुलुकमा संघीयताको अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ ।
के हुनुपर्थ्यो ?
संविधानको मर्म र संघीयताको मर्मलाई हेर्दा संघ र प्रदेश भिन्न हुनुपर्थ्यो । प्रदेश तहको राजनीति संघ निर्देशित हुनुहुन्थेन । संघमा पार्टीहरू मिल्नु र भिन्न हुनुको प्रभाव प्रदेशमा पर्नु हुन्थेन । प्रदेशको आफ्नो स्वतन्त्र राजनीति हुनुपर्थ्यो । प्रदेश तहकै दलहरू मिलेर सरकार बनाउने, आवश्यकताअनुसार फेरबदल गर्ने, प्रदेश तहको आवश्यकताका आधारमा निर्णयहरू लिन पाउन अवस्था हुनुपर्थ्यो । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदेश तहको राजनीतिले पनि प्रयोग गर्नु पाउनुपर्थ्यो ।
यदि त्यस्तो भएको भए, प्रदेशहरूको राजनीति अस्थिर हुने थिएन । संघको गलत राजनीतिक अभ्यास प्रदेशमा पर्ने थिएन । प्रदेशको विकास र समृद्धिको खाका संघले सोंच्नुपर्दैनथ्यो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies