सत्तारुढ घटक जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजनको अप्रत्यासित निर्णयले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष अमेरिका भ्रमणमा हुँदा जसपाका सात सांसदले पार्टी विभाजन गरेका छन् । अशोक राईको नेतृत्वमा सात सांसदले पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा आइतबार दर्ता भएको छ । यो निर्णयसँगै डेढ वर्षभित्रै जसपा दुईपटक विभाजित भएको छ । २०७९ मंसिरको चुनावको सम्मुखमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जसपा विभाजन गरी नेसपा गठन गरेका थिए । त्यो विभाजनमा उपेन्द्रसँगै रहेका अशोक राईले आइतबार नयाँ दल बनाएकाले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । किनकि जसपाको विभाजन सत्ता जोगाउनकै निम्ति रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सत्ताघटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् यो सरकार परिवर्तनको संकेत दिइरहेका थिए । उनको संकेत अनुसार, जसपाको १२ सिट र एकीकृत समाजवादीको १० सिट बाहिरिदा अर्को सरकार बन्थ्यो । यो हिसाब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सत्तारुढ नेताहरुले नगर्ने कुरै थिएन । त्यसैले संसदको अंक गणित जोगाउन जसपा विभाजन गरिएको छ । विभाजित राई पक्षका सांसदहरुले सत्ता जोगाउन पार्टी विभाजन गर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । अर्थात् फेरि सत्ताका निम्ति अराजनीतिक गतिविधि सुरु भयो । यस्तै अराजनीतिक निर्णय तीन वर्ष अगाडि देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन २०७७ वैशाखमा जसपा विभाजनको प्रयास गरेका थिए ।
ओलीको प्रयास पहिलोपटक असफल भएपनि कालान्तरमा आफ्नै पार्टी नेकपा, जसपा, एमाले, माओवादी क्रमशः विभाजित हुन पुगेको थियो । कांग्रेस मात्रै सिंगल रहेको थियो । त्यो घटनाले संसद् विघटनको निर्णय समेत मुलुकले खेप्नु परेको थियो । अहिलेको हङ पार्लियमेन्टको जग त्यसैबेलाको राजनीतिक निर्णयको निरन्तरता हो । २०७९ को आमचुनावले सत्ताकै निम्ति अराजनीतिक निर्णय लिने ठूला दलहरुको जनमत घटाएको पनि थियो । तर फेरि नयाँ र पुराना सबै मिलेर सत्ताकै निम्ति दल विभाजन गर्ने, प्रदेशहरुमा सभामुखकै हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेदेखि एउटै पार्टीभित्र फरक–फरक निर्णय भइरहेको छ । यस्तो अराजनीतिक निर्णयले मुलुकलाई राजनीतिक संकटतिर धकेल्ने खतरा बढेको छ । तसर्थ मुख्य नेतृत्वबाट व्यवस्था र संविधान जोगाउन पनि एकपटक पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
गत १५ वैशाखमा सम्पन्न उपचुनावले केही महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको थियो । इलाम र बझाङ दुवै ठाउँको चुनाव नेकपा एमालेले जितेपनि प्रतिस्पर्धी शक्ति नेपाली कांग्रेस थियो । अर्थात् मुलुकको नेतृत्व गर्ने जनादेश प्राप्त दल यिनै दुई हुन् । अरु दल पनि प्रतिस्पर्धी छन्, तर उल्लेख्य मत समेत पाउन सकेका छैनन् । इलाममा एमालेलाई नै समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले बझाङमा तेस्रो मत पाए । यसको अर्थ मुलुकको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र नै हो । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा यी तीन भन्दा साना शक्ति निर्णायक बनिरहेका छन्, अड्को थापिरहेका छन् । त्यस मध्ये एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले वर्तमान सत्ता र समीकरणप्रति आशंका उत्पन्न भइरहेको छ ।
अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको सपना त्यागेका छैनन् । कांग्रेस र माओवादी सहितको समीकरणमा प्रधानमन्त्री पक्का गरेका माधव नेपाल एमालेसँग सहज मानिरहेका छैनन् । त्यसैले यो सरकार टिक्ने आधार कमजोर रहेको अध्यक्ष नेपालले बारम्बार भनिरहेका छन् । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको अफर आएको उनले लुकाएका छैनन् । जबकी एकीकृत समाजवादी गएको आमचुनावमा राष्ट्रिय दल समेत बन्न सकेको थिएन । कांग्रेस र माओवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेर १० सिट ल्याएको एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेको थिएन । जबकी भर्खरै खुलेको रास्वपाले माओवादीसँग हाराहारीको मत पाएको थियो भने सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी समेत राष्ट्रिय दल बनेको छ ।
तर तिनै एकीकृत समाजवादीले हङ पार्लियमेन्टको लाभ उठाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा लगातार अड्को थापिरहेका छन् । गत वर्ष १० पुसमा एमालेसँग बनेको सत्ता समीकरण उल्ट्याएर कांग्रेसतिर लैजाने भूमिका माधव नेपालले नै खेलेका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि एमालेतिर फर्कने निर्णय लिए । यसले वर्षदिनभित्रै तीन पटक समीकरण फेरेर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेको आरोप प्रचण्डले खेपिरहेका छन् । तर तिनै प्रचण्डलाई पदको भय देखाउन माधव नेपालले लगातार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनको अभिव्यक्तिका कारणले सरकारप्रति अविश्वास बढ्दो छ । सँगै प्रदेश सरकारहरु पनि अलमल, संकटमा देखिन्छ । जबकी राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ताको अड्को थापिरहेको एकीकृत समाजवादीले गत उपचुनावमा सरमलाग्दो नतिजा ल्याएको थियो । इलाममा साढे ६८ हजार मत सदर हुँदा एकीकृत समाजवादीको उम्मेद्वारले जम्मा ४०४ मत पाएका थिए । बझाङमा पनि २५ सय मतमा सीमित भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आगामी २८ वैशाखदेखि आह्वान भएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अडानबारे कुनै सहमति नजुटेकाले संसद् बैठक चल्ने संभावना देखिदैन । गएको २१ फागुनमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेमाथि उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठनको माग राखेर कांग्रेसले संसद् चल्न दिएको छैन । सुरुमा पदबाट राजीनामाको अडान लिएको कांग्रेसले पछिल्लो समय छानबीन समिति गठनको माग राखिरहेको छ । कांग्रेसको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छानबीन समिति गठन हुन नसक्ने बताइरहेका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीको साथ पाएकाले गृहमन्त्री लामिछाने पनि आफूमाथि छानबीन हुन नसक्ने अडानमा छन् । यसरी कसैले पनि अडान नछोडेकाले वर्तमान सत्ता समीकरणबारे नै कतपयले आशंका गरिरहेका छन् । एमाले नेताहरुले कांग्रेसको अडान राजनीतिक भएको तर्क गरिरहेकाले पनि सत्ताको भविष्यमाथि हुने आशंकालाई बल पुगिरहेको छ । लामिछानेलाई वर्तमान सत्ता समीकरणबाट अलग गर्न सक्दा सरकार बदल्न सकिने कांग्रेसको बुझाइ भएकैले अडान नछोडेको कतिपयले बताइरहेका छन् । तर यसको असर संसदीय कामकार्बाहीमाथि परिरहेको छ । आवश्यक कानूनहरु निर्माण हुन हुन सकेको छैन भने जनताको मुद्दामाथि संसद्मा छलफल हुन सकिरहेको छैन । तर लगातार सत्ता परिवर्तन चाहिँ भइरहेकै छ ।
जबकी मुलुकको समस्या समाधानमा दलहरुबीच एकताबद्ध प्रयास हुनुपर्ने हो । त्यस्ता समस्याहरुमाथि संसद्मै पनि सांसदहरुले प्रभावकारी छलफल गर्नुपर्ने हो । कांग्रेसले अडान लिएको सहकारी र लघुवित्तको समस्यामाथि समेत विश्वासनीय समाधानको खोजी गरिनुपर्ने हो । किनकि सहकारी र लघुवित्त पीडितहरुको समस्या मुलुककै एक महत्वपूर्ण समस्या बनेको छ । यस्तो समस्या समाधानमा सरकार र प्रतिपक्षले एकसाथ प्रयत्न गर्नुपर्ने हो । तर सत्ताबाट अलग भएपछि मात्रै कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई केन्द्र बनाएर माग अगाडि बढाउनु र त्यसलाई सत्तारुढले राजनीतिक निर्णय भन्नुले वास्तविक पीडितले न्याय पाउने आशा कमजोर बनेको छ । सँगै मुलुक फेरि पनि अर्को राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलिने जोखिम बढिरहेको छ । त्यसैले संसद् बैठक बस्नु अगाडि प्रमुख दलहरुबीच साझा सहमतिमा पुग्न जरुरी छ ।
अंग्रेजी महिना १ मे अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले बुधबार सार्वजनिक विदा दिएको थियो । अघिल्लो वर्षहरुकै तालिका पछ्याउँदै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएको हो । श्रमिकको सम्मान, हक र अधिकारबारे संविधानमै लेखिएकाले यो दिवसलाई सरकारले विशेष दिन मान्नु संवैधानिक दायित्व पनि हो । तर सरकारले सार्वजनिक विदा दिनु बाहेक श्रमिक दिवसबारे थप गतिविधि भने गरेन । कसैको सम्मान गर्नुपरे सार्वजनिक विदा हाम्रो परम्परागत शैली हो । त्यही शैली बमोजिम श्रमिक दिवस मनाइएको छ । त्यस अलवा छिटफुट रुपमा श्रमिक दिवस विशेष गतिविधि समेत भएका छन् । तर श्रमिकको हक, अधिकार र सुरक्षाका निम्ति ठोस् पहल नलिएसम्म यो दिवस मनाउनुले मात्र केही फरक पर्नेवाला छैन ।
वर्षको एक दिन श्रमिक दिवस मनाउने र बाँकी समय श्रमिकको हितबारे बेखबर रहनुको अर्थ हुँदैन । जबकी नेपाल अहिले श्रमिकको देश हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार एक करोड ६८ लाख मानिस नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारका श्रमिक छन् । तर त्यस मध्ये रोजगार पाउने पुरुष ६६ र महिला ५९ प्रतिशत मात्रै छन् । नेपालमा रोजगार नपाएपछि देश छोड्नेको लहर नै चलेको छ । सन् २०२३ मा मात्रै ८ लाख युवाले श्रमका निम्ति देश छोडेका छन् । यसरी श्रमको खोजीमा विदेशिनेहरुबाट २८ प्रतिशत कुलग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान पुग्ने गरेको छ । यो अनुपात कृषि, सेवा सँग बराबरीको योगदान हो ।
तर विशेदिने श्रमिकबारे सरकारले ठोस् कार्यक्रम र नीति बनाउन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले विदेशिने श्रमिकबारे चिन्ता त लिने गरेका छन्, तर उनीहरुको सुरक्षा र भविष्यबारे आवश्यक पहल कदमी लिने गरेका छैनन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारी तथा नीजि लगानी बृद्धि, ठूला तथा मझौला उद्योगको विकास जस्ता क्षेत्रलाई गति लिन सकेको देखिदैन । कृषि क्षेत्रका मजदुरलाई सरकारले उचित सम्मान र संरक्षण गर्न सकेको छैन । उद्योगहरु धरायसी छन् । रोजगारी पाउनै समस्या रहँदा श्रमिकलाई आवश्यक कार्य समय, सेवासुविधा र भविष्यको सुरक्षा जस्ता विषय छलफलको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन । श्रमिकहरुको शोषण र अपमान चर्को हुँदा पनि त्यसप्रति संगठित आवाज उठ्न सकेको देखिदैन । दलगत रुपमा बनेका श्रमिक संगठनले पार्टीलाई प्राथमिकतामा राखेर आवाज उठाउने गरेको देखिन्छ । यसरी संसार निर्माण गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउन सामथ्र्य राख्ने श्रमिकहरुबारे व्यवस्था दयनीय छ । बुधबार श्रम दिवसको शुभकामना दिने नेतृत्व र सरोकारवालाहरुले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
१५ वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर अनेक विश्लेषण सुरु भएको छ । इलाम–२ को प्रतिनिधिसभा र बझाङ (क) को प्रदेशसभा चुनाव जितेको नेकपा एमालेमा जितको उत्साह देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार इलाम पुगेर विजय भाषण नै गरे । पार्टीको जितलाई आफूले लिएको राजनीतिक एजेण्डाको जित भनेर ओलीले अथ्र्याए । चुनाव हारेका नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले समीक्षा गर्न बाँकी छ । संभवतः उपनिर्वाचनको सन्देशलाई आफू अनुकुल निष्कर्ष निकाल्नेछन् । तर आमरुपमा देखिएको नतिजा भनेको एमालेको जित र पराजय हो । सँगै, इलाममा पहिचान पक्षधरहरुले पाएको नतिजाबारे पनि आफू अनुकुल टिप्पणी हुन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिचान पक्षधर जनमतबाट अस्वीकृत भएको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।
तर तथ्यलाई चाहिँ अध्यक्ष ओलीको निष्कर्ष भन्दा भिन्न सन्देश गएको रुपमा समेत बुझ्नुपर्छ । किनकि पहिचान पक्षधर भनेर प्रष्ट किटानसहित उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका डकेन्द्र थेगिमले उत्साहजनक मत पाएका छन् । कांग्रेसलाई पछि पार्दै एमालेले चुनाव जित्दा थेगिमले धेरैको ध्यान तान्नेगरी मत पाए । प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टहरुले साझा उम्मेद्वार बनाएका थेगिमले ११ हजार ४५७ मत पाएका छन् । जबकी अप्रत्यासित जनमत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाका उम्मेद्वार मिलन लिम्बुले ५ हजार ५० मत मात्र पाए । सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई यति धेरै मतले पछाडि पार्नुमा असन्तुष्टहरुको आवाज बलियो रहेको सन्देश गएको छ ।
त्यसैले चुनाव नजित्दैमा पहिचानको एजेण्डा अस्वीकृत भएको रुपमा बुझ्न हुँदैन । बरू कोशीमा पहिचान पक्षधरहरुको आवाजलाई सम्बोधन नगरी जान सकिदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दा मात्रै शान्ति कायम हुन सक्छ । त्यसैपनि लोकतन्त्रमा हरेक मतको महत्व हुन्छ । पराजितहरुको माग सम्बोधन गर्नु विजेताहरुको दायित्व मानिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत स्तरको लोकतन्त्र भनिन्छ । तर उपनिर्वाचन जितेको एमालेले पहिचानको आवाज अस्वीकार भएको निष्कर्ष सुनाएको छ । यस्तो निष्कर्षले कोशीको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजादैन । उनीहरुको माग सम्बोधन गरेर एउटा सहमति पुग्दा मात्रै राजनीतिक निकास आउँछ । अतः थेगिमले पाएको जनमतलाई राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा सन्देशका रुपमा बुझ्नुपर्छ, पराजित एक उम्मेद्वारले पाएको मत मात्रै मानिनु हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको एक आदेशलाई लिएर आम पंक्ति तरंगित बनेको छ । सिधाकुरा डटकमले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ । आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको संभवतः यो पहिलोपटक हो । किनकि संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले यो तहको फैसला अदालतले गर्दैनथ्यो । सिधाकुरा डटकमको समाचारविरुद्ध परेको रीटमाथि सुनुवाइ हुनु अघि पनि यस्तो आदेश आउने अनुमान थिएन । समाचार पुष्टि गर्ने विकल्प, मानहानीको मुद्दा अथवा क्षतिपूर्ती जस्ता आदेश हुन सक्ने तर्क भइरहेको थियो ।
तर सर्वोच्चले समाचार नै हटाउन आदेश दिएर अरु कुरा तपशीलमा राख्यो । समाचारको निष्पक्षता, न्यायलयको मानमर्दन, व्यक्तिको मानहानीदेखि क्षतिपूर्ति जस्ता विकल्प सर्वोच्चसँग थियो । ती विकल्पमा जानु अगाडि सर्वोच्चले जस्तो आदेश दिएको छ, यसले संविधानको प्रस्तावनाकै सम्मान हुन सक्दैन । किनकि नेपालको संविधान–२०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । अहिले कुनै समाचारमा सत्यता नरहेको भन्दै परेको रीटमाथि समाचार नै खारेज (हटाउने) गर्ने आदेश दिदा भोलि यसको नजीरले संविधानको रक्षा गर्न सक्दैन । यसको अर्थ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ कसैको मानमर्दन र स्वच्छन्दता पक्कै होइन । तर यी विषय हेर्नलाई संविधानले नै आवश्यक संस्थाको व्यवस्था गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले प्रेससँग जोडिएका विषयमाथि छानबीन गर्न सक्छन् । आवश्यक चेतावनी र सचेतता गराउन सक्छन् ।
तर कुनै घटना विशेषको अवस्थालाई हेरेर गरिएको यो आदेशबाट प्रेस मात्र नभएर नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अकुंश लाग्ने बाटो तय हुन सक्छ । त्यसैपनि प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा सत्ताबाट हुन नसक्ने विश्वास गरिन्छ । सत्ताबाट हुन सक्ने यस्तो खतराबाट जोगाउनकै निम्ति पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणा विश्वभर प्रचलित छ । नेपालमा पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको छ । तर सरकारले बेलाबेला प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको यात्रामा यो आदेशले थप संशय पैदा गरेको छ । यसबारे सम्मानित अदालतले आवश्यक विचार पुर्याउन आवश्यक छ । यसको अर्थ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार उपयोग गरी पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता बिपरीत चल्ने जस्तासुकै कदममा सबै निकाय मौन रहनुपर्छ भन्ने होइन । हरेक निकाय र व्यक्ति संविधानको मातहतमा रहनुपर्छ ।
अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई धक्का लाग्नेगरी उपचुनावको प्रारम्भिक नतिजा आइरहेको छ । बझाङ (क) को प्रदेशसभा उपचुनावमा भाग नलिए पनि इलाम–२ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपचुनावलाई रास्वपाले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको थियो । तर आइतबार मध्यरातसम्मको मत परिणाम हेर्दा रास्वपाले अपेक्षित मत पाउन सकेन । शहरी क्षेत्र गणना हुन बाँकी रहेकाले रास्वपाका नेताहरुले अझै संभावना रहेको बताइरहेका छन् । तर शहरी क्षेत्रमा रास्वपाले मत पाउने बलियो आधार छैन । त्यसैले रास्वपाले अपेक्षित नपाउने संभावना बढी छ । यो उपचुनावमा रास्वपाका उम्मेद्वार मिलन लिम्बु पराजित भए त्यसको राष्ट्रिय सन्देश रास्वपाका निम्ति सुखद् हुनेछैन । किनकि सभापति लामिछानेको आकर्षणलाई देखाएर यो पार्टी विस्तार हुन खोजिरहेको छ ।
जबकी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका सभापति लामिछाने लगातार विवादमा पर्दै आएका छन् । लामिछानेले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग राखेर नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा लामिछानेमाथि छानबीनको माग कांग्रेसले गरिरहेको छ । लामिछाने विवादित हुने गरेको यो पहिलो घटना होइन । उनी लगातार विवादमा पर्ने गरेका छन् । यसअघि नागरिकता परित्याग र राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा लामिछानेले खेपिरहेका थिए । त्यसअघि टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा आफ्नै सहकर्मीको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लामिछानेले खेप्नु परेको थियो । तर राजनीतिमा होमिए लगत्तै अप्रत्यासित मत पाएकाले आफूमाथि लागेको आरोपबाट उनी पञ्छिदै आएका छन् ।
उल्टै हङ पार्लियमेन्टको लाभ उठाएर दोहो¥याएरै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सफल छन् । आफूमाथि लाग्ने हरेक आरोपलाई जनमत देखाएर लामिछाने पञ्छने गरेका छन् । तर जनमतले पनि उनलाई साथ दिदै आएको थियो । गत वर्ष वैशाखमा सम्पन्न उपचुनावमा चितवनबाट लामिछाने दोहोरिएर जित्दा तनहुँबाट स्वर्णीम वाग्ले विजयी भएका थिए । तर पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्दा पनि इलामको प्रारम्भिक नतिजाले रास्वपालाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन । यसले जनताबाट अपार साथ रहेको लामिछानेको तर्कलाई खण्डित बनाउने संभावना छ । त्यसैपनि लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपमा कानुनी विधिबाट सच्चिनु आवश्यक थियो । अब पनि लामिछानेले संविधानको पालना गरेरै राजनीतिमा रहन आवश्यक छ । यति ठूलो संख्याका सहकारी पीडितले न्यायिक आन्दोलन चलाइरहेका बेला कांग्रेसले समेत उठाएको एजेण्डामा लामिछानेले आवश्यक निर्णय लिन आवश्यक छ ।
विदेशी तथा स्वदेशी लगानी बढाउने उद्देश्यले आज (आइतबार) देखि होल्टी होटलमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समीट–२०२४ सुरु हुँदैछ । ५५ देशका एक हजार ६ सय जना सहभागी हुने समीट दुई दिन चल्नेछ । समीटमा सरकारी र निजी गरी १५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । १३ स्टल रहने र चार प्यानलमा छलफल गरिनेछ । यस्तो समीट लगानी बढाउने उद्देश्यले २०४९ सालमा पहिलोपटक भएको थियो । त्यसपछि लामो समय हुन नसकेको समीट सन् २०१७ र २०१९ मा भयो । पहिलो समीटले विदेशी लगानी, उद्योग भित्र्याउने उल्लेख्य सहयोग पुगेको विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । तर त्यसपछिका दुई वटा समीट खासै अर्थपूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्छ ।
सन् २०१७ को समीटमा १३ खर्ब ७१ अर्ब र सन् २०१९ को समीटमा १५ खर्ब बढीको लगानी प्रतिबद्धता भएको थियो । तर प्रतिबद्धता बमोजिम लगानी भित्रन सकेन । कबोल गरे बमोजिम लगानी हुन नसकेपछि लगानी सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिबीच ५ वर्षपछि सरकारले समीट गर्दैछ र लगानी गर्न योग्य देशका लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरिएको छ । यो समीटबाट ठूलो उपलब्धि हासिल गरेर आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । संसारका विकसित देशहरुले पनि ठूलो अंकको लगानी भित्र्याएर विकासको गति अगाडि बढाएको अनुभवले पनि सरकारको लक्ष्य सही छ । स्वदेश र विदेशका लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बातावरण बनाउने सरकारको रणनीति रहेको पनि लुक्दैन ।
तर जसरी लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता कार्याव्यनले गति लिएको छैन, त्यसैगरी लगानीकर्ता किन उत्साहित छैन भन्ने समीक्षा भएको समेत देखिदैन । प्रतिबद्धता गर्ने, तर कार्यान्वयन नहुनुमा पक्कैपनि लगानीकर्तासँग केही कारण हुनुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वप्रति भरोसा, लगानी सुरक्षित हुने आधार र मुनाफाको संभावना नरहे लगानी नहुनु स्वभाविक हो । अस्थिर र अशान्त राजनीतिक परिस्थिति रहँदा लगानीकर्ताले आवश्यक लगानी गर्दैनन् । घाटा हुने क्षेत्रमा लगानी नहुनु अर्थशास्त्रको सामान्य परिभाषा हो । त्यसैले सरकारको नेतृत्वकर्ताले लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुन नसक्नुको कारण खोजी गर्नुपर्छ र सुधार्नुपर्छ । तर अहिले समीटको मेला सुरु भइसकेकाले लगानीकर्ताप्रति बलियो विश्वासको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लगानीको क्षेत्रबारे ध्यान दिनु सरकारको अर्को दायित्व हो । नागरिकलाई बढी भन्दा बढी योगदान पुग्ने क्षेत्रलाई सरकारले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
वैशाखको दोस्रो साता हुन लाग्दा समेत वर्षा नहुँदा आगलागीको प्रकोप फैलिएको छ । यो महिना मात्रै आगलागीबाट देशभर गरी ७ जनाको मृत्यु र ३० जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपद् तथा जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, ३७१ परिवार घर विहीन बनेका छन् । आगलागीबाट १६ करोड बढी क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार ५० जिल्लाका झण्डै ३०० वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ । प्यूठानका २६, सुर्खेतका २४, दाङका १८, बर्दियाका १७, कैलालीका १३, डोटीका १२, डडेलधुराका ११ वनमा डढेलो फैलिएको छ । अरु जिल्लामा पनि डढेलोको प्रकोप डरलाग्दोगरी फैलिएको छ । डढेलोबाट वस्ती जोगाउने चिन्ता बढेको छ ।
वन भएर वस्तीमा डढेलो सल्किदा मानवीय क्षति भइरहेको छ । डढेलोबाट चौपाया, अनाज र घरहरु जलिरहेका छन् । वन्यजन्तु गाउँघर छिर्न थालेका छन् । जंगलमै आगलागी भएपछि प्राकृतिक सम्पदा जलिरहेको छ । तर वस्तीबाट नागरिक जोगाउन अहिले सवैभन्दा महत्वको विषय बनेको छ । जंगलमा डढेलो लाग्दा मानवीय सुरक्षा प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ । अझ ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति शहरी क्षेत्रदेखि विदेशसम्म पुगेकाले गाउँघरको वस्ती डढेलोको बढी जोखिममा छन् । यस्तो बेला डढेलोबाट मानवीय सुरक्षा प्राथमिकतामा रहनु जरुरी समेत हो । संभव भएसम्म मानवीय सुरक्षाको प्रयत्न भइरहेको पनि देखिन्छ । तर सुख्खा मौसम र हाराहुरी चलिरहेकाले डढेलो अनियन्त्रित बनिरहेको छ ।
देशभरका जंगल डढिरहँदा आमनागरिक भने भगवान भरोसामा छन् । विकल्प नभएपछि भगवान भरोसाको अवस्था स्वभाविक पनि हो । अहिले वर्षा पर्दा जति ठूलो राहत संभवतः अर्को हुँदैन । तर वर्षा मानवीय संभावनाको विषय होइन । त्यसैले आगलागीबाट बच्नु र बचाउनु नै ठूलो कुरा हो । त्यसपछि मात्रै भविष्यबारे सोच्न सकिन्छ । भविष्यकै कुरा गर्दा सरकार र समुदायले पूर्वसर्तकता अपनाउन बढी आवश्यक छ । आगो र आगोजन्य पदार्थमा ध्यान दिनु सवैभन्दा बुद्धिमानी हो । विजुलीका तारहरु व्यवस्थित बनाउनु, घरायसी उपकरणमा ध्यान दिनु, यदि आगलागी भइहालेमा घाइतेलाई अस्पतालसम्म तत्काल लैजाने विकल्पमा ध्यान दिन अवश्यक छ । यसमा स्थानीय समुदाय र तीनै तहका सरकार सचेत रहनुपर्छ । अग्नी रेखा निर्माण, डढेलो नियन्त्रणका अन्य व्यवस्थित विकल्पहरुबारे समेत आवश्यक तयारी गर्न आवश्यक छ ।
उपचुनावको मौन अवधि सुरु भएको छ । शनिबार हुने मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको प्रचारको अवधि सकिएसँगै मौन अवधि सुरु भएको हो । यो अवधिलाई मतदाताको समय मानिन्छ । प्रचारका क्रममा उम्मेद्वारहरुले गरेको प्रतिबद्धतालाई अध्ययन गर्न मतदाताले मत दिने भएकाले मौन अवधि खाँचो पर्छ । त्यसैले मतदान हुनुअघिको यो समय मतदाताका निम्ति हुन् । यो उपचुनावबारे अनेक आकलन भइरहेको छ । आमचुनाव सकिएको डेढ वर्ष भएकाले दलहरुको मूल्यांकनको अध्यावधिक पनि यो उपचुनाव हुनेछ । दलहरुले पनि उपचुनावलाई प्रतिष्ठाकै विषय मानेका छन् । विशेषगरी इलाम–२ मा हुने उपचुनावलाई बढी चासोका साथ हेरिएको छ । यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेले बिगतमा पकड जमाउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहँदै आएको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष एवं एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधन भएकाले हुन लागेको यो उपचुनावमा एमाले र कांग्रेसबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि गत आमचुनावमा अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पहिचान पक्षधरहरुका साझा उम्मेद्वार लगायत शक्तिले पनि सशक्त दावी गरिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री एव् गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहित नेताहरु प्रचारको अवधिभर यही क्षेत्र केन्द्रीत भएका थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित एमाले र कांग्रेसका पदाधिकारीहरु समेत त्यहाँ पुगेर सशक्त प्रचार गरे । पहिचान पक्षधर शक्तिहरुले कोशी प्रदेशमा चलेको पहिचानको एजेण्डाबारे केन्द्रलाई सन्देश दिने रुपमा समेत यो उपचुनावलाई लिएको देखिन्छ ।
यद्यपि अब प्रचार र प्रतिबद्धताको समय सकिएको छ । त्यसैले मतदाताको विवेकले राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा सन्देश जानेछ । यो डेढ वर्षे अवधिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेपनि सबै दल सत्तारुढ बनेका छन् । कांग्रेस र एमाले पालैपालो प्रतिपक्षमा बसेका छन् । साना दलहरुले लगातार सत्ताको चाहना राखेको देखिन्छ । इलामकै एजेण्डालाई लिएर भने दलहरुले कुनै ठोस् काम गरेको छैन । यद्यपि दलहरुले इलाम र प्रदेशसभाको चुनाव हुने बझाङको निर्विकल्प शक्ति भनेर प्रचार गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता बिपरीत मौन अवधिको समेत उम्मेद्वारहरुले दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका गरिदैछ । तर मतदाताले यस्ता प्रभावहरुबाट मुक्त रहेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई सन्देश दिनुपर्नेछ । उक्त दायित्वबारे मतदाता सचेत हुनुपर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies