मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । गत २८ चैत २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापाले स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गैरकानुनी रुपमा पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ७९ रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको थापामाथि अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा परेको यो पछिल्लो उदाहरण हो । अख्तियार कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचारमा मुछिने जनप्रतिनिधिहरुको संख्या ठूलो छ । पछिल्लो चार वर्षमा पाँच सय भन्दा बढी जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको छ ।
अख्तियारको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा भ्रष्टाचारको आरोपमा ४६९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७०, २०७७/०७८ मा २२, २०७८/०७९ मा १५१ र २०७९/८० मा २२६ जना जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारका अभियुक्त बनेका छन् । यो तथ्याङ्क २०८० साल भदौ मसान्तसम्मको हो । त्यस यता अदालतमा मुद्दा पुगेकाहरुका विवरण समावेश गर्दा पाँच सय नाघ्ने अख्तियारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार २०८० सालको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । त्यसपछि यकिन तथ्यांक आउनेछ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रमाण जुटाउनै मुस्किल छ । प्रमाण जुटेकाहरुको सन्दर्भमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार गरेको रकम आमाबुबा, श्रीमती, दाजु, भाइ, सासुससुरा वा नजिकका आफन्तको नाममा राख्ने गर्छन् । आफन्तकै नामबाट घरजग्गा खरीद गर्ने, विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानी गर्ने, शेयर खरीद गर्ने, जीवन बीमा प्रिमियम भुक्तानी लगायतमा राख्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् । यस्तो हुने भएकाले अनुसन्धानमा प्रमाण जुटाउन अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई सकस पर्ने गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहने गरेका छन् । त्यसमा जनप्रतिनिधिको संख्या पनि ठूलो रहेको छ ।
अख्तियारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोगमा परेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सार्वजनिक निकायहरुका उजुरीहरुलाई तहगत आधारमा विश्लेषण गर्दा उजुरीको झण्डै आधा हिस्सा स्थानीय तहसम्बद्ध निकायहरुका विरुद्ध परेको देखिन्छ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरुमा अलग–अलग रुपमा प्रदेशगत उजुरीलाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies