वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४को दफा २ले कामदार, ब्यवसाय, विभाग, मन्त्रालय र सस्था बारेमा स्पष्ट परिभाषा गरेको छ । यसै दफाको (च र छ )ले इजाजतपत्र र इजाजतपत्रवाला दफा ११ बमोजिम ब्याख्या गरिएको भन्ने छ । अर्थात इजाजतपत्र नलिइ कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैन भनिएको छ । अर्थात् संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारबाट प्रक्रिया पुरा गरी इजाजत लिनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट किटान छ । यद्धपि व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने भन्ने बारेमा सोहि ऐनको दफा २१ले तोकिएका प्रक्रिया पुरा गरी जान सक्ने भन्ने छ । यसै गरी सरकारले कुटनैतिक सम्बन्ध भएका देशमा जि.टु.जी. अर्थात द्धुई पक्षिय सम्झौता गरी पठाउन सक्ने ब्यवस्था दफा ४मा उल्लेख छ ।

श्रम विभागको श्रम स्वीकृर्ति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका तत्थ्याङकलाई विश्लेषण गर्दा पनि उल्लेखित तीन आधारका प्रक्रिया भन्दा फरक ढंगले वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिँदैन । यद्धपि अवैध तवरले पनि वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरु जान्छन् भन्नेमा भने सरकार अनविज्ञ छैन । श्रम विभागले व्यक्तिगत स्वीकृर्तिलाई कढाई गर्दै–गर्दा विगतको केहि महिनाहरुमा देखिएको ब्यक्तिगत श्रमका बढ्दो ग्राफमा हाल क्रमिक रुपमा घट्दो छ । राज्यले यसको कारण र कारक पक्षहरुको गंभीर संश्लेषण गर्न जरुरी छ । जापान लगायत युरोपेली देशहरुमो वेग्रती बढेको ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृर्ति संख्या हाल किन ओरालो झरेको अवस्था छ, अझ महत्वपुर्ण प्रश्न के ब्यक्तिगत श्रम स्व्ीकृर्तिमा रोजगारीमा गएका तत् सबै श्रमिकहरु आ–आफ्नै पहलमा वा आफ्नै पहुँचमा रोजगारीमा गएका थिए त ? जवाफ स्पष्ट छ, हैन, थिएन र छैन पनि ।

अव फेरी शंकाको सुईले फड्को मारेको अवस्था छ, संभावित जोखिमको कालो वादल आकासमा फैंलदो छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृर्तिको कडाई पश्चात श्रम विभागको मासिक प्रगति विवरणमा ति देशहरुमा संस्थागत रुपमा जाने कामदारहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि छ । संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु आफँैमा राम्रो र सुरक्षित हो । तर ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृर्तिलाई पुर्ण निरुत्साहित गर्नु मात्र पर्याप्त समाधान होईन, यद्धपि राज्यको उद्धेश्य कामदारको संरक्षण गर्नु प्रधान हो ।

हिजोका दिनमा झोलामा अभिमुखिकरण तालिमका प्रमाण–पत्र बेचिन्छन भन्ने स्थापित आधारले जसरी त्यस्ता तालिम प्रदाय संस्थाहरुको सत्यतामा धावा बोलियो अब फेरी म्यानपावर कम्पनीहरुले कुनै कन्सल्टेन्सीको फरिया लगाएर वा व्यक्ति विशेषको लागी उनीहरु मार्फत आएका माग पत्रहरुलाई संस्थाको नाममा मगाएर उनीहरुको कामदारहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्रको यथार्थ मापन हुँदैन, म्यानपावर कम्पनीको पारदर्शिता र क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । श्रम सवीकृतिको बार्षिक संख्यामा संस्थाको नाम आउला तर त्यसबाट संभावित कानुनी जिम्मेवारीता जोखिमबाट भने बाहिर रहन पाउँदैन । 

बिशेषतः केहि दिनहरुमा कन्सल्टेन्सिहरुका विद्यार्थीहरु भाषा र तोकिएको लेवल उत्तिर्ण भए पछि सम्पुर्ण प्रक्रिया कन्सल्टेन्सिमार्फत पुरा गर्ने तर श्रम स्वीकृति भने आमुक म्यानपावरमार्फत लिने सत्य बजारमा छर प्रष्ट छ । यो दुस्प्रयासको छुट न राज्यलाई छ न कन्सल्टेन्सिलाई न त म्यानपावर कम्पनीलाई । म्यानपावर कम्पनीहरुले आफ्नो इजाजत पत्रको कानुनी आधार र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने पर्दछ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ले इजाजत प्राप्त संस्था भएकाले संस्थाको स्वीकृर्तिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका हरेक कामदारहरुको पहिलो उत्तरदायित्व पनि सोही संस्थाको हुनेछ भन्ने छ । अर्थात विदेश पुगेपछि उत्पन्न हुने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि विवादमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने दायित्व पनि सोही म्यानपावर कम्पनीको रहन्छ । शैक्षिक अध्यान वा कामका लागी भन्दै ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृर्तिमा कन्सल्टेन्सिको अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिए कै कारण सरकारले रु. २५ लाखको धरौटीको लगौटी स्थापित गर्दा अन्य कानुनतः सञ्चालित सोझा कन्सल्टेन्सिहरुको स्थायित्व खतरामा परेको छ । यसै गरि अन्य कन्सलटेन्सिहरुको मागपत्रहरुलाई म्यानपावर संस्थाहरुले आर्थिक स्वार्थका नाममा उनीहरुको कामदारहरुलाई संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा संभावित समस्याहरु समाधानमा पहुँच नपुग्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा कामदारहरुले कन्सल्टेन्सिहरुलाई चिने ता पनि वैदेशिक रोजगार ऐनले भने मुख्य दोषी म्यानपावर कम्पनी नै हुन भन्ने ठहर गर्नेछ । जसका कारण तत् म्यानपावर कम्पनीहरुको इजाजत निलम्बन वा खारेजी हुन सक्ने, जरिवाना तथा क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने र फौजदारी वा प्रशासनिक कारवाहीमा पर्न सक्ने हेक्का पनि म्यानपावर सञ्चालकमा हुनै पर्दछ ।

जापान रोजगारीमा जाने त्यस्ता कामदारहरु पनि लामो समय देखि आफुले भाषा पढेको संस्था मार्फत जाने भन्ने बुझाई, श्रम स्वीकृति पनि सोही संस्थाले लिईदिने हुनाले भविष्यको संभावित दायित्व पनि सोही कन्सल्टेन्सिको रहने भन्ने विश्वासमा रहन्छ । तर श्रम स्वीकृतिका कानुनी आधार वा छिद्रलाई टेकेरे कन्सल्टेन्सीहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई कुनै म्यानपावर संस्थाको इजाजतपत्र दुरुपयोग गरी दुवै पक्षले आर्थिक लाभको स्वार्थमा सयौं युवाहरुको भविष्य र श्रम अधिकारमा खेलवाड गर्न पाँउदैन । यसका लागी सवै भन्दा बढी जागरुप र सचेत त तिनै कामदारहरु नै हुन पर्दछ साथै आफैले सोधेका प्रश्न मलाई किन मेरो पढाउने सस्थाले म्यानपावर कम्पनीको स्वीकृर्तिमा रोजगारीमा पठायो ? मेरो भविष्य प्रतिको जवाफदेयी निकाय कुन हो भनेर सत्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी श्रमिकहरु कै हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा कन्सल्टेन्सिहरुले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि गतिविधी सञ्चालन गर्नु आफैंमा गैरकानुनी हो , कामदारलाई गलत सूचना दिने, वैदेशिक रोजगारीको नाममा रकम उठाउने वा झुठ्ठा आश्वासन दिने कार्यको सजाँयको भागीदार त हुन्छ नै यस्तो कार्य ठगी वा गैरकानुनी मध्यस्थताको मुद्धा समेत लाग्न सक्दछ । तर वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार संस्थागत श्रम स्वीकृति जारी गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनी नै श्रमिकको सुरक्षा, उद्धार, गुनासो व्यस्थापन तथा कानुनी उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रमुख निकाय हो ।