सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारविरोधी जेनजी विद्रोहपश्चात् उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको यो पहिलो महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय भारत भ्रमण हो । उक्त आन्दोलनले मुलुकमा पुरानो सत्ता समीकरण फेर्दै रास्वपालाई झन्डै दुईतिहाइ मतसहित सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याउने अवस्थामा लगेको थियो ।
नयाँ दिल्लीमा लामिछानेले भारतसँग घनिष्ठ आर्थिक र रणनीतिक सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । उनको यो सक्रिय कूटनीतिक पहल यस्तो संवेदनशील समयमा भएको थियो, जब प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी हालैको विवादास्पद टिप्पणीले भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ बहस जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म विदेश भ्रमणबाट टाढै रहँदै घरेलु चुनौतीमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका बेला, सत्तासाझेदार दलका प्रमुख लामिछानेको यो भ्रमणले काठमाडौंको नयाँ शासन व्यवस्था आफ्नो सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार र परम्परागत सहयोगी भारतसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन इच्छुक रहेको बलियो संकेत दिएको छ ।
यस भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच पहिलोपटक औपचारिक ‘पार्टी–टु–पार्टी’ संवादको सुरुवात हुनु हो । नयाँ दिल्लीस्थित भाजपा मुख्यालयमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई ढोल र फूलको वर्षासहित भव्य स्वागत गरिएको थियो । विमानस्थलमा भाजपा महासचिव तरुण चुघ र विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली समुदायको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो ।
भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनसँग भेटवार्ता गरे । दुवै पक्षले संगठनात्मक संरचना, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, जनता–केन्द्रित शासन र भविष्यको राजनीतिक साझेदारीमा व्यापक छलफल गरे । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो पहल संगठनात्मक अनुभव आदानप्रदानमा मात्र सीमित नभई दक्षिण एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ रणनीतिक साझेदारीको मार्गप्रशस्त गर्ने कडीसमेत हुन सक्छ ।
भ्रमणका क्रममा सबैभन्दा बढी चर्चा लामिछानेद्वारा लिखित एक विस्तृत लेखको भयो, जसमा उनले भारत–नेपाल सम्बन्धमा ‘विकास कूटनीति’को नयाँ दिशाका लागि आह्वान गरेका छन् । लामिछानेले रास्वपालाई नेपालको ‘नयाँ राजनीतिक यथार्थ’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो पार्टी पुरानो राजनीतिक तितोपना र बोझबाट मुक्त रही भारतसँग पारदर्शी एवं विकासमुखी सम्बन्ध चाहेको उल्लेख गरेका थिए । नेपाल र भारत केवल दुई देश मात्र नभएर साझा सभ्यताका साझेदार भएको तर्क गर्दै उनले जनकपुर–अयोध्या, पशुपतिनाथ–केदारनाथ र लुम्बिनी–बोधगयालाई जोडेर सांस्कृतिक एकताको भावना प्रस्तुत गरेका थिए ।
लामिछानेको दृष्टिकोणको मुख्य पक्ष आर्थिक र रणनीतिक अन्तरनिर्भरता देखिन्छ । नेपालले अब सीमा विवादमा मात्र अल्झिनुको सट्टा आर्थिक प्रणाली जोड्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । यसका लागि उनले रक्सौल–काठमाडौं रेल परियोजना, डिजिटल करिडोर, ऊर्जा बजार, पर्यटन सर्किट र सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीजस्ता व्यावहारिक प्रस्ताव अघि सारे । यो दृष्टिकोणले भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिसँग सिधा मेल खान्छ ।
रणनीतिक दृष्टिकोणबाट, ‘स्थिर र समृद्ध नेपाल भारतको उत्तरी सिमानाका लागि प्राकृतिक सुरक्षा ढाल हो’ भन्ने लामिछानेको भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । हालैका वर्षमा हिमालय क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र परिवर्तनशील रणनीतिक गतिशीलताको सन्दर्भमा नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिले भारतसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्धको कुरा गर्नु नयाँ दिल्लीका लागि रणनीतिक राहतको संकेत हो ।
यस सकारात्मक कूटनीतिक माहोलका बीच भारत–नेपाल सीमामा सुरक्षा र निगरानी भने कडा पारिएको छ । विशेषगरी गलगलिया क्षेत्रलगायत सीमा नाकाहरूमा अब केवल आधार कार्डका आधारमा मात्र आवतजावत गर्न पाइने छैन, मतदाता परिचयपत्र, राहदानी वा अन्य मान्य सरकारी कागजात अनिवार्य गरिएको छ । सुरक्षा एजेन्सीहरूले गैरकानुनी गतिविधि रोक्न यो कदम चालिएको बताएका छन् भने भारतीय दूतावासले हवाई यात्राका लागि राहदानी वा मूल मतदाता परिचयपत्र मात्र मान्य हुने स्पष्ट पारेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने दुवै देश राजनीतिक र आर्थिक निकटता बढाउन प्रयासरत रहे पनि सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनमा उत्तिकै सतर्क छन् ।
लामिछानेको भारत भ्रमणले नेपाली राजनीतिको नयाँ पुस्ता वैचारिक द्वन्द्वभन्दा माथि उठेर विकास, प्रविधि, कनेक्टिभिटी र आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित हुन चाहेको स्पष्ट पारेको छ । यो पहल आगामी दिनमा संस्थागत रूपमा अघि बढेमा भारत–नेपाल सम्बन्ध परम्परागत भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठेर ठोस रणनीतिक र आर्थिक साझेदारीको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ ।
.jpg)
