२०८३ कार्तिक ६ गते शुक्रवार / Oct 23 , 2026 , Friday
२०८३ कार्तिक ६ गते शुक्रवार

हतारको अभिव्यक्ति र संसदीय हताश

Nada
ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
२०८३ जेठ २० गते ०६:००
Shares
हतारको अभिव्यक्ति र संसदीय हताश

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने आफ्नै प्रक्रिया र पद्धति मिचिँदा सभामुखको हताश तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति आत्मघाती बन्ने आशंका छ । नेपाल सरकारका धारणा बुझ्न तीन दिनअघि नै सांसदहरूबाट लिखित प्रश्न लिने, अध्ययन गर्ने र सरकारको पूर्ण तयारी तथा संवेदनशीलतासहित मात्र जवाफ दिन लगाउने परिपक्व सभामुख र प्रधानमन्त्री नहुँदा नेपाल र नेपालीको शिर, साख तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वमा खलल पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्दछ ।

ncell

प्रधानमन्त्री अकस्मात् छापामार शैलीमा रोस्ट्रममा उभिने व्यक्ति होइनन् । सभामुखले तीन दिनअघि नै प्रश्न लिएर प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न लगाएको भए कुनै त्रुटि नहुँदो हो । विधि र मर्यादा पालना गर्दै क्रमभंगताको नतिजा दिनु नै सफलताको सूचक हुन्थ्यो । बालेनले नम्र भएर यसो गरेको भए कति वाहवाही हुन्थ्यो होला ! तर हताश र हतारको दम्भले उनलाई विवादित मात्र बनाएन, हजारौं राम्रा कामलाई समेत एउटै त्रुटिपूर्ण र आत्मघाती कथनले शून्यबराबर बनाइदियो ।

अकस्मात् संसद्मा उपस्थित भएर कुनै नियम र प्रक्रियाबिना ‘लौ, प्रश्न सोध्नुहोस्’ भन्नु नै आवश्यक थिएन । किनकि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको जवाफ विवादरहित, तथ्यपूर्ण, परिमार्जित तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र मित्र तथा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सद्भाव कायम रहनेगरी प्रस्तुत होस् भन्ने उद्देश्यले नै प्रश्नोत्तरका लागि समय दिएर नियम बनाइएको हो । सबै वास्तविक तथ्य र सूचना तत्काल एउटै व्यक्ति (प्रधानमन्त्री वा मन्त्री)लाई थाहा हुन्छ भन्ने मूर्खता गर्नुहुँदैन ।

बालेनले दिएका अधिकांश उत्तर छोटा, सन्तुलित र विषयवस्तुकेन्द्रित नै थिए । पहिलोपटक संसद्को मञ्चमा उभिएर बोल्दा उनको बडी ल्यांग्वेज, प्रस्तुति शैली र आत्मविश्वासमा उच्चता झल्किन्थ्यो । तर संसदीय अभ्यास तथा कूटनीतिक वा रणनीतिक भाषा प्रयोगको ज्ञान र अनुभव अपेक्षाकृत कम भएकाले सीमा र भूभाग अतिक्रमणसम्बन्धी प्रसंगमा पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्ने अवस्था बन्यो ।

विज्ञहरूको निष्कर्ष पनि सुनियो– दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई छोएर गरिएका केही दाबी गलत र विवादित हुन पुगे । केही वर्षअघिसम्म सीमा क्षेत्रमा कुनै विशेष सुरक्षा व्यवस्था नगरेको नेपालले अहिले विभिन्न ठाउँमा भारतको सीमा नेपालले मिचेको रहेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्तिसँगै उनको छवि र बोलीका कारण सिंगो देश नै मर्माहत भएको अनुभूति भयो ।

तीन दिनअघि नै प्रश्न टिपेर उत्तरको तयारी गरेको भए प्रधानमन्त्रीको भनाइ कुनै पनि अर्थमा विवादित बन्ने थिएन । प्रधानमन्त्रीबाट कुनै गलत नियतले विवादित प्रसंग आएको वा भारतमुखी बोली बोलेको जस्तो कदापि लाग्दैन । दशगजा क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण, घरटहरा निर्माण तथा खेतीपातीका विषयमा दुवै देशका स्थानीय किसानबाट हुने ज्यादती देख्न पाइन्छ । तर भारतीय सरकारले सीमाकेन्द्रित चार लेनको सडक निर्माण गर्दा नेपालको जमिन डुबानमा पर्ने समस्याबारे प्रधानमन्त्री पर्याप्त जानकार नरहेको देखियो ।

मानेभञ्ज्याङ, पशुपतिनगर, महेशपुर, सुस्ता, महेन्द्रनगर, गड्डाचौकी हुँदै देशभरका सयौं स्थानमा नेपालको सीमा भारतबाट मिचिएको आमबुझाइ छ । राजनीतिक दलहरूको धारणा र विगतका सरकारहरूको प्रयास पनि सार्थक हुन सकेका छैनन् । यिनै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले गठित विज्ञ समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरौं भन्ने नेपालको नम्र आग्रहलाई भारतले पर्याप्त महत्व नदिएको सत्य हो ।

नेपाल र नेपालीको सार्वभौम सुरक्षा गर्ने नेपाल सरकारको दायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा भारतलाई ‘तपाईंहरू साधु, नेपालीहरू बदमास, तपाईंहरूले केही गर्नुभएको छैन, हामीले तपाईंहरूको जमिन हडपेका छौं, अब वार्ता गरौं’ भन्ने शैलीको ठाडो चुनौती र दबाब दिन नै बालेनले कुनै रणनीतिक जाल बुनेका त होइनन् ? यस्तो प्रश्न उठाउने र शंकाको लाभ दिने ठाउँ पनि छ ।

हामी केटाकेटी हुँदा नै नेपालको नक्सा भारतमा छापिएर आउँथ्यो । चुच्चो भएका र नभएका दुवै प्रकारका नक्सा नेपालको नाममा छापेर सरकारी अड्डाहरूमा राखिन्थे । अध्ययनहरूले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक क्याम्प रहेको भूमि नेपालको हो भन्ने प्रमाण देखाएपछि नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । भारतको बुझाइमा नेपालले जबर्जस्ती आफ्नो भूभाग कब्जा गरेको भन्ने दाबीप्रति बालेनले कटु व्यंग्य गरेका पो हुन् कि भन्ने पनि लाग्छ । त्यसैले बालेनले देशप्रति कुनै दुष्ट नियत राखेर वा अपराधी मानसिकताले देशघाती कथन बोलेका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन ।

यदि बालेनले अनजानवश वा असावधानीवश त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यसलाई सचेततापूर्वक सच्याउन र प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दशगजा क्षेत्रको जमिनको भोगचलन र अतिक्रमणलाई प्रसंग बनाएर बालेनको जिब्रो चिप्लाइलाई सहज अवतरण गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । बालेनले पनि त्यही आधारमा आफ्नो भनाइ प्रस्ट पार्नुपर्छ । सस्तो राजनीतिक स्वार्थका लागि कुनै नेपालीले ‘बालेनले भूमिकै कुरा गरेका हुन्’ भन्दै मुद्दा उचालिरहनु लाभदायक छैन, बरु देशका लागि आत्मघाती हुन सक्छ ।

हरेक घटनाले मानिसलाई केही न केही सिकाउँछ । बालेनले पनि संसदीय विधि, प्रक्रिया र समयको महत्व अवश्य सिक्नेछन् । सत्तामा हुँदा आफूले केही गर्न नसकेका तर सत्ता गुमाएको पीडामा रहेका विपक्षी दलहरूले हरेक विषयमा राजनीति गर्नु स्वाभाविक हो । तर यो विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले तत्काल संसद्मा समय मागेर आफ्नो पूर्ण धारणा प्रस्तुत गर्दै विवादित प्रसंग स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुनेछ । अनावश्यक होहल्ला जति छिटो अन्त्य हुन्छ, देशका लागि त्यति नै राम्रो वातावरण बन्छ । यही राजनीतिक चेतना सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ– यदि देशप्रति माया र जवाफदेहिता छ भने ।

uae

सम्बन्धित खबर