२०८३ कार्तिक ६ गते शुक्रवार / Oct 23 , 2026 , Friday
२०८३ कार्तिक ६ गते शुक्रवार

समसामयिक संकट र क्रान्तिकारी कार्यनीति

Nada
लेखराज रेग्मी
२०८३ जेठ १२ गते ०६:००
Shares
समसामयिक संकट र क्रान्तिकारी कार्यनीति

नेपाल यतिबेला आर्थिक, राजनीतिक र नैतिक संकटको जटिल मोडमा उभिएको छ । यो संकट केवल अर्थतन्त्रको गिरावट वा बेरोजगारीको वृद्धिमा सीमित छैन, यसले राज्यप्रति जनविश्वास, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको भरोसा र परिवर्तनप्रतिको आशालाई समेत कमजोर बनाएको छ । जनतामा बढ्दो निराशा, राजनीतिक उदासीनता र भविष्यप्रतिको अन्योल वर्तमान परिस्थितिका प्रमुख विशेषता बनेका छन् । यही यथार्थलाई सही ढंगले बुझ्नु आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक आवश्यकता हो ।

ncell

समसामयिक स्थितिको मूल्यांकन गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरता, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव र बजार–केन्द्रित आर्थिक नीतिले नेपालजस्ता देशलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । तर, बाह्य प्रभावलाई मात्र दोष दिएर आन्तरिक कमजोरीबाट पन्छिन सकिँदैन । अहिलेको संकटको मूल कारण राज्य सञ्चालनमा देखिएको असक्षमता, राजनीतिक स्वार्थ र जनअपेक्षाप्रतिको उदासीनता हो ।

संविधान निर्माणपछि देशले नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । संघीयता, समावेशिता र मौलिक अधिकारका माध्यमबाट राज्यलाई जनमुखी बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो । तर, संविधानमा उल्लेखित धेरै अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेनन् । आवश्यक कानुन निर्माण, संस्थागत सुधार र जनसहभागितामा आधारित नीति कार्यान्वयन कमजोर रह्यो । परिणामस्वरूप जनतामा ‘परिवर्तन केवल भाषणमा सीमित भयो’ भन्ने भावना बलियो बन्दै गयो ।

राजनीतिक दलहरू जनअपेक्षा पूरा गर्नुभन्दा सत्ता–समीकरणमा बढी केन्द्रित भए । सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको खेल र संसदीय अंकगणितमै राजनीति सीमित हुँदा जनजीवनका आधारभूत प्रश्न ओझेलमा परे । यही कारण राजनीतिप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ । जनताले राजनीतिक शक्तिहरूलाई परिवर्तनका वाहकभन्दा पनि सत्ता–केन्द्रित समूहका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

यही अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तिहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जनताको असन्तोषलाई संगठित राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने शक्तिहरू स्वयं संसदीय सीमाभित्र कैद भए । आन्दोलनको ऊर्जा संस्थागत निष्क्रियतामा बदलियो । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्नुको सट्टा सत्ता संरचनाभित्र स्थान सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्यो । यसले क्रान्तिकारी राजनीति र जनआन्दोलन दुवैलाई कमजोर बनायो ।

क्रान्तिकारी कार्यनीति भनेको केवल नारामुखी राजनीति होइन । यसको अर्थ विद्यमान संकटको सही पहिचान गर्दै जनतालाई संगठित र सक्रिय बनाउने राजनीतिक दिशा निर्माण गर्नु हो । समाजमा फैलिएको निराशा, भ्रम र राजनीतिक अकर्मण्यतालाई तोड्दै जनविश्वास पुनः स्थापित गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । कार्यनीति त्यस्तो हुनुपर्छ, जसले तत्काल जनताको जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई केन्द्रमा राखोस् र संघर्षलाई व्यावहारिक आधार प्रदान गरोस् ।

आज जनताको सबैभन्दा ठुलो असन्तोष राजनीतिक भ्रष्टाचारप्रति छ । भ्रष्टाचार अब व्यक्तिगत कमजोरीको विषय मात्र रहेन, यो राज्य संरचनाभित्र संस्थागत प्रवृत्तिका रूपमा विकसित भएको छ । नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक संयन्त्र र सत्ताको प्रयोगमार्फत हुने भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको भरोसा नै कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुने अनियमितताले जनतामा गहिरो वितृष्णा पैदा गरेको छ ।

यसकारण वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचारविरोधी संघर्षलाई केवल नैतिक प्रश्नका रूपमा होइन, राजनीतिक प्रश्नका रूपमा उठाउन आवश्यक छ । जनताको सम्पत्ति, स्रोत र अधिकारमाथि भइरहेको दोहनविरुद्ध संगठित प्रतिरोध निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी हो । तर, यस्तो संघर्ष केवल भाषण र सामाजिक सञ्जालमा सीमित रहेर सफल हुँदैन । यसका लागि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, स्थानीय स्तरको सक्रियता र स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण र स्थानीय तहका भ्रष्टाचारजस्ता विषयलाई आन्दोलनको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दामा हस्तक्षेप नगरी ठुलो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । साना–साना संघर्षले नै व्यापक जनआन्दोलनको आधार तयार गर्छन् । त्यसैले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म जननिगरानी र संगठित पहल विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सशक्त संगठन, स्पष्ट कार्ययोजना र व्यापक संयुक्त मोर्चा अपरिहार्य छ । विचार मिल्ने राजनीतिक, सामाजिक र जनपक्षीय शक्तिबीच सहकार्य निर्माण गर्न सकिए मात्र अहिलेको राजनीतिक जडता तोड्न सकिन्छ । आन्दोलनलाई पुनः जनतासँग जोड्ने र भरोसा पुनस्र्थापित गर्ने आधार पनि यही हो ।

यदि राजनीतिक शक्तिहरूले अझै पनि जनताको वास्तविक समस्यालाई बेवास्ता गर्दै सत्ताकेन्द्रित राजनीति जारी राखे भने असन्तोष अझ गहिरिँदै जानेछ । त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको विश्वास थप कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले आजको आवश्यकता केवल सरकार परिवर्तन होइन, राजनीतिक कार्यशैली, प्राथमिकता र जनतासँगको सम्बन्धमा मूलभूत परिवर्तन हो । यही परिवर्तनतर्फ समाजलाई अग्रसर गराउनु नै आजको सही क्रान्तिकारी कार्यनीति हो ।

uae

सम्बन्धित खबर