निजीकरण भन्नाले सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योग, संस्था, सेवा तथा सम्पत्तिलाई निजी क्षेत्रको स्वामित्व वा व्यवस्थापनमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो । सरल अर्थमा भन्नुपर्दा, अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रणबाट बजारमुखी प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने नीति नै निजीकरण हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग, व्यवसाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने अवधारणाले विश्वव्यापी रूपमा सन् १९७० को दशकपछि व्यापकता पाएको हो । अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले आफ्नो चर्चित पुस्तक क्यापिटलिज्म एन्ड फ्रिडम मार्फत स्वतन्त्र बजार र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष महत्व दिएका थिए । त्यसपछि विश्वका धेरै मुलुकहरूले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न थाले ।
विशेषगरी अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोर कार्यसम्पादन, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा वित्तीय भारका कारण निजीकरणको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । सरकारी नियन्त्रणमा सञ्चालित उद्योग तथा संस्थाहरू अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउने सोच विकसित भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनसँगै निजीकरणलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिएको हो ।
नेपालमा निजीकरणको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नु, सरकारको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्नु, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हो । यसका साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि निजीकरणसँग जोडिएका छन् ।
निजीकरण विभिन्न स्वरूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी संस्थानको पूर्ण वा आंशिक शेयर निजी लगानीकर्तालाई बिक्री गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा सम्पूर्ण स्वामित्व नै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । केही संस्थानमा सरकारको स्वामित्व यथावत् राखेर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने अभ्यास पनि अपनाइएको छ । यसरी निजीकरणको मूल उद्देश्य सरकारी स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्दै उत्पादन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रतिस्पर्धात्मक र उत्तरदायी बनाउनु हो ।
आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा सेवा क्षेत्रलगायत विविध आर्थिक गतिविधिमा लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । निजी क्षेत्रको सक्रियताले उत्पादन वृद्धि, बजार विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँछ । आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय दक्षता तथा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यशैलीका कारण निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ ।
निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउँछ । यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत योगदान दिन्छ । उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारसँगै श्रमिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जनशक्तिको माग बढ्ने भएकाले रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुन्छन् । निजी क्षेत्र राज्यको प्रमुख करदातासमेत भएकाले सरकारी राजस्व वृद्धि गर्न र विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ ।
नेपालको सोह्रौँ योजनामा कुल लगानीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ । योजनाअनुसार कुल लगानीमध्ये करिब ६७ दशमलव २ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट हुने अनुमान गरिएको छ । यसले आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिका स्पष्ट पार्छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका कानुन, मापदण्ड तथा नीतिको परिधिभित्र रही उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्छ । यसले उत्पादन, वितरण तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै उपभोक्ता हित संरक्षणमा समेत भूमिका खेल्छ । निजी क्षेत्रले बजारको मागअनुसार नयाँ उत्पादन, नयाँ प्रविधि तथा नवीन व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ ।
यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्दै साझेदारको भूमिका निर्वाह गरेको छ । उद्योग तथा व्यापारसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा सुझाव दिने, बजार अनुगमनमा सहयोग गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने कार्य पनि निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ ।
नेपालमा निजीकरणको प्रक्रिया कानुनी आधारमा अघि बढाइएको छ । निजीकरण ऐन २०५० अनुसार कुनै सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दा त्यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा संस्थानको मूल्यांकन विशेषज्ञ टोलीमार्फत गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निजीकरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सरकारले व्यावसायिक दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आफ्नो लगानी सामाजिक न्याय, रोजगारमूलक तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा व्यावसायिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र ती संस्थाहरू प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।
निजी क्षेत्रका केही विशिष्ट विशेषताहरू पनि रहेका छन् । नाफामुखी प्रवृत्ति, लागत–लाभको विश्लेषण, प्रतिस्पर्धात्मक कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियामा छिटोपन, नवीनता र सिर्जनशीलता निजी क्षेत्रका प्रमुख विशेषता हुन् । बजारको मागअनुसार छिटो निर्णय लिन सक्ने क्षमता भएकाले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको गतिशील पक्षका रूपमा हेरिन्छ ।
यद्यपि, नेपालमा निजी क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन । औद्योगिक असुरक्षा, पूर्वाधारको अभाव, उत्पादन लागत वृद्धि, विद्युत् आपूर्तिको अनियमितता, श्रम व्यवस्थापनका समस्या तथा एकाधिकार र सिन्डिकेटजस्ता विकृतिका कारण निजी क्षेत्र अझै चुनौतीग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा उद्योग व्यवसाय विस्तारमा कठिनाइ देखिएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीभन्दा आयातमुखी व्यापारतर्फ निजी क्षेत्र बढी आकर्षित हुनु पनि अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सहज प्रशासनिक सेवा, लगानीमैत्री वातावरण तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्वको अभावमा निजी क्षेत्रले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेको छैन ।
यी समस्या समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्ने, नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने तथा औद्योगिक र वाणिज्य नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै पारदर्शी प्रशासन, सुशासन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्र थप सशक्त बन्न सक्छ ।
समग्रमा निजीकरण आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न सके आर्थिक वृद्धि दिगो र परिणाममुखी बन्न सक्छ । तर निजीकरणलाई सफल बनाउन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सुशासन तथा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, विश्वास र समन्वय कायम गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासले थप गति लिन सक्ने देखिन्छ ।
.jpg)
